CURRENT AFFAIRS – 25/02/2026
CURRENT AFFAIRS – 25/02/2026
- Panel to probe repeated failures of PSLV, says ISRO/पीएसएलवी की बार-बार विफलताओं की जांच करेगा समिति: इसरो
- पीएसएलवी की बार-बार विफलताओं की जांच करेगा समिति: इसरो
- Health Ministry set to roll out free HPV vaccination plan targeting girls aged 14 Scientists confirm HIV capsid is a good drug target despite resistance / स्वास्थ्य मंत्रालय 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्षित करते हुए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण योजना शुरू करने के लिए तैयार है वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक अच्छा दवा लक्ष्य है
- स्वास्थ्य मंत्रालय 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्षित करते हुए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण योजना शुरू करने के लिए तैयार है वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक अच्छा दवा लक्ष्य है
- UN launches road safety project in four Indian States/ संयुक्त राष्ट्र ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की
- संयुक्त राष्ट्र ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की
- The evolving nature of trade agreements/व्यापार समझौतों की विकसित प्रकृति
- व्यापार समझौतों की विकसित प्रकृति
- Does the Data Act dilute the Right to Information Act?/क्या डेटा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर करता है?
- क्या डेटा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर करता है?
Panel to probe repeated failures of PSLV, says ISRO/पीएसएलवी की बार-बार विफलताओं की जांच करेगा समिति: इसरो
Syllabus :GS III : Science and Tech / Prelims Exam
Source : The Hindu
The constitution of a high-level committee to investigate the repeated failures of the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) marks a significant turning point for the Indian Space Research Organisation (ISRO). Long regarded as India’s “workhorse,” the PSLV’s recent setbacks—specifically the PSLV-C61 (May 2025) and PSLV-C62 (January 2026) missions—have raised concerns regarding quality assurance and organizational processes.
Introduction
For decades, the PSLV has been the backbone of India’s space program, boasting a success rate of over 90% and placing over 350 satellites into orbit. However, the failure of two consecutive missions within a year—both occurring during the third stage (PS3) of flight—has prompted the government to move beyond standard technical “Failure Analysis Reports.” The formation of an external committee, led by former Principal Scientific Adviser K. Vijay Raghavan and former ISRO Chairman S. Somanath, signals a shift toward addressing deep-seated “systemic” and “organisational” issues rather than just technical anomalies.
Key Issues and Technical Challenges
- The investigation focuses on why the third stage, a solid rocket motor, failed in both instances.
- Failure Modes: PSLV-C61: Experienced a drop in combustion chamber pressure.
- PSLV-C62: Suffered from a “roll-rate disturbance” (uncontrolled spinning), leading to deviation from the trajectory and the loss of 16 satellites, including the strategic EOS-N1.
- The “Solid Motor” Constraint: Unlike liquid stages, solid motors cannot be throttled or shut down once ignited. This makes them hyper-sensitive to manufacturing defects or propellant cracks.
- Systemic vs. Isolated: The similarity in the stage of failure suggests that these are not random glitches but are rooted in the manufacture, procurement, or assembly phases.
Strategic and Economic Implications
- National Security: The loss of Earth Observation Satellites like EOS-09 and EOS-N1 creates “intelligence gaps” in border surveillance and disaster management.
- Commercial Credibility: NewSpace India Limited (NSIL) competes globally based on PSLV’s reliability. Successive failures could lead to a spike in insurance premiums and a loss of trust from international clients (e.g., US, France, Japan).
- Privatization Hurdles: As ISRO transitions manufacturing to the HAL-L&T consortium, the probe will examine if Quality Assurance (QA) standards are being effectively transferred to private partners.
Organizational Accountability
- Unlike previous instances, the results of the PSLV-C61 failure analysis were not made public, leading to calls for greater transparency. The new committee is tasked with:
- Reviewing the accountability framework within ISRO.
- Assessing the “third-party appraisal” process to restore global and domestic confidence.
- Evaluating the impact on future high-stakes missions like Gaganyaan (India’s human spaceflight program).
Conclusion
While ISRO remains a symbol of national pride and scientific excellence, the recent PSLV debacles highlight the “growing pains” of an agency transitioning from a R&D-focused body to a commercial and strategic powerhouse. The K. Vijay Raghavan committee’s findings will be crucial in ensuring that the PSLV regains its status as a reliable workhorse. For India to achieve its 2030 space ambitions, it must harmonize its rapid launch pace with a foolproof, transparent, and accountable manufacturing ecosystem.
पीएसएलवी की बार-बार विफलताओं की जांच करेगा समिति: इसरो
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) की बार-बार विफलताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लंबे समय से भारत के “वर्कहॉर्स” के रूप में माने जाने वाले पीएसएलवी की हालिया असफलताओं – विशेष रूप से पीएसएलवी-सी61 (मई 2025) और पीएसएलवी-सी62 (जनवरी 2026) मिशनों ने गुणवत्ता आश्वासन और संगठनात्मक प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
परिचय
दशकों से, पीएसएलवी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ रहा है, जिसने 90% से अधिक की सफलता दर का दावा किया है और 350 से अधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। हालांकि, एक वर्ष के भीतर लगातार दो मिशनों की विफलता – दोनों उड़ान के तीसरे चरण (PS3) के दौरान होने वाली – ने सरकार को मानक तकनीकी “विफलता विश्लेषण रिपोर्ट” से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ के नेतृत्व में एक बाहरी समिति का गठन, केवल तकनीकी विसंगतियों के बजाय गहरे “प्रणालीगत” और “संगठनात्मक” मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में बदलाव का संकेत देता है।
प्रमुख मुद्दे और तकनीकी चुनौतियाँ
- जांच इस बात पर केंद्रित है कि तीसरा चरण, एक ठोस रॉकेट मोटर, दोनों मामलों में विफल क्यों हो गया।
- विफलता मोड: पीएसएलवी-सी61: दहन कक्ष के दबाव में गिरावट का अनुभव किया।
- पीएसएलवी-सी62: “रोल-रेट गड़बड़ी” (अनियंत्रित कताई) से पीड़ित था, जिससे प्रक्षेपवक्र से विचलन हुआ और रणनीतिक ईओएस-एन1 सहित 16 उपग्रहों का नुकसान हुआ।
- “सॉलिड मोटर” बाधा: तरल चरणों के विपरीत, ठोस मोटरों को एक बार प्रज्वलित होने के बाद थ्रॉटल या बंद नहीं किया जा सकता है। यह उन्हें विनिर्माण दोषों या प्रणोदक दरारों के प्रति अति-संवेदनशील बनाता है।
- प्रणालीगत बनाम पृथक: विफलता के चरण में समानता से पता चलता है कि ये यादृच्छिक गड़बड़ियां नहीं हैं, बल्कि निर्माण, खरीद या असेंबली चरणों में निहित हैं।
रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ
- राष्ट्रीय सुरक्षा: EOS-09 और EOS-N1 जैसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का नुकसान सीमा निगरानी और आपदा प्रबंधन में “खुफिया अंतराल” पैदा करता है।
- वाणिज्यिक विश्वसनीयता: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) PSLV की विश्वसनीयता के आधार पर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है। लगातार विफलताओं से बीमा प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों (जैसे, अमेरिका, फ्रांस, जापान) से विश्वास का नुकसान हो सकता है।
- निजीकरण की बाधाएं: जैसे-जैसे इसरो विनिर्माण को HAL-L&T कंसोर्टियम में स्थानांतरित कर रहा है, जांच इस बात की जांच करेगी कि क्या गुणवत्ता आश्वासन (QA) मानकों को प्रभावी ढंग से निजी भागीदारों को हस्तांतरित किया जा रहा है।
संगठनात्मक जवाबदेही
- पिछले उदाहरणों के विपरीत, पीएसएलवी-सी61 विफलता विश्लेषण के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे, जिससे अधिक पारदर्शिता की मांग की गई थी। नई समिति को काम सौंपा गया है:
- इसरो के भीतर जवाबदेही ढांचे की समीक्षा करना।
- वैश्विक और घरेलू विश्वास को बहाल करने के लिए “तृतीय-पक्ष मूल्यांकन” प्रक्रिया का आकलन करना।
- गगनयान (भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम) जैसे भविष्य के उच्च-दांव मिशनों पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
निष्कर्ष
जबकि इसरो राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रतीक बना हुआ है, हाल ही में पीएसएलवी की पराजय एक अनुसंधान एवं विकास-केंद्रित निकाय से एक वाणिज्यिक और रणनीतिक महाशक्ति में परिवर्तित होने वाली एजेंसी के “बढ़ते दर्द” को उजागर करती है। के. विजय राघवन समिति के निष्कर्ष यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि पीएसएलवी एक विश्वसनीय वर्कहॉर्स के रूप में अपना दर्जा फिर से हासिल कर ले। भारत को अपनी 2030 की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, उसे अपनी तीव्र प्रक्षेपण गति को एक अपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा।
Health Ministry set to roll out free HPV vaccination plan targeting girls aged 14 Scientists confirm HIV capsid is a good drug target despite resistance / स्वास्थ्य मंत्रालय 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्षित करते हुए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण योजना शुरू करने के लिए तैयार है वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक अच्छा दवा लक्ष्य है
Syllabus : GS III : Science and Tech / Prelims Exam
Source : The Hindu
The Union Health Ministry is initiating a massive public health campaign to combat cervical cancer, the second most common cancer among Indian women.
Key Features of the Plan
- Target Group: Girls aged 14 years. This age is selected to ensure maximum preventive benefit before potential exposure to the Human Papillomavirus.
- The Vaccine:Gardasil, a quadrivalent vaccine. It protects against four types of HPV:
- Types 16 & 18: Responsible for over 80% of cervical cancer cases in India.
- Types 6 & 11: Responsible for most cases of genital warts.
- Dosage: Scientific evidence supports that a single dose provides robust, long-term protection for this age group.
- Cost & Access: The vaccine will be free of cost and voluntary, administered through government facilities like Ayushman Arogya Mandirs.
Why it Matters (UPSC Perspective)
- Health Burden: India sees nearly 80,000 new cervical cancer cases and 42,000 deaths annually.
- Policy Shift: Transitioning from individual/private healthcare to a Universal Immunisation Programme (UIP) style rollout ensures equitable access.
- Global Alignment: Over 90 countries have adopted the single-dose schedule, improving affordability and logistics.
GS III : Science & Tech
- HIV Research: The “Capsid” Breakthrough
- A new study in Science Translational Medicine has confirmed that the HIV capsid (the protein shell protecting the virus’s genetic material) is an exceptional drug target because the virus cannot easily mutate it without “breaking” itself.
The Role of Lenacapavir
- Mechanism: Approved in 2025, Lenacapavir is the first capsid-based inhibitor. Its unique “poor solubility” allows it to be injected once every six months, creating a slow-release reservoir.
- The Resistance Paradox: While HIV is known for rapid mutations (leading to drug resistance), researchers found that to escape Lenacapavir, the virus must mutate its capsid.
- The “Fitness Cost”: These mutations make the virus significantly weaker. Resistant strains replicated at only 20-30% of the level of the original virus.
Scientific Significance
- Vulnerability: It proves that some parts of a virus are so essential that the “evolutionary cost” of changing them is too high for the virus to remain effective.
- Combination Therapy: Reaffirms that while the virus might escape one drug, it cannot survive a “multi-blockade” strategy (using capsid inhibitors alongside traditional drugs).
- Future Targets: This success encourages scientists to look at the protective shells of other viruses (like Hepatitis or Flu) as potential drug targets.
Comparison: Preventative vs. Therapeutic Innovation
| Feature | HPV Vaccination | HIV Capsid Inhibition |
| Primary Goal | Prevention (Prophylactic) | Treatment & Prevention (PrEP) |
| Mechanism | Stimulates immune system to block infection. | Physically disrupts the viral shell. |
| Public Health Impact | Elimination of cervical cancer over generations. | Long-acting “vaccine-like” protection for high-risk groups. |
| Administration | Single dose (for 14-year-olds). | Injection once every 6 months. |
स्वास्थ्य मंत्रालय 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को लक्षित करते हुए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण योजना शुरू करने के लिए तैयार है वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक अच्छा दवा लक्ष्य है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान शुरू कर रहा है, जो भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- लक्ष्य समूह: 14 वर्ष की आयु की लड़कियां। इस उम्र को मानव पेपिलोमावायरस के संभावित जोखिम से पहले अधिकतम निवारक लाभ सुनिश्चित करने के लिए चुना जाता है।
- वैक्सीन: गार्डासिल, एक चतुर्भुज टीका। यह चार प्रकार के एचपीवी से बचाता है:
- टाइप 16 और 18: भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार।
- प्रकार 6 और 11: जननांग मौसा के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार।
- खुराक: वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का समर्थन करते हैं कि एक खुराक इस आयु वर्ग के लिए मजबूत, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- लागत और पहुंच: यह टीका आयुष्मान आरोग्य मंदिरों जैसी सरकारी सुविधाओं के माध्यम से नि:शुल्क और स्वैच्छिक होगा।
यह क्यों मायने रखता है (यूपीएससी परिप्रेक्ष्य)
- स्वास्थ्य बोझ: भारत में सालाना लगभग 80,000 नए सर्वाइकल कैंसर के मामले और 42,000 मौतें होती हैं।
- नीति में बदलाव: व्यक्तिगत/निजी स्वास्थ्य सेवा से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) शैली में संक्रमण समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
- वैश्विक संरेखण: 90 से अधिक देशों ने एकल-खुराक अनुसूची को अपनाया है, जिससे सामर्थ्य और रसद में सुधार हुआ है।
GS III : विज्ञान और तकनीक
- एचआईवी अनुसंधान: “कैप्सिड” सफलता
साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में एक नए अध्ययन ने पुष्टि की है कि एचआईवी कैप्सिड (वायरस की आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करने वाला प्रोटीन शेल) एक असाधारण दवा लक्ष्य है क्योंकि वायरस खुद को “तोड़े” बिना इसे आसानी से उत्परिवर्तित नहीं कर सकता है।
लेनकापाविर की भूमिका
- तंत्र: 2025 में स्वीकृत, लेनकापाविर पहला कैप्सिड-आधारित अवरोधक है। इसकी अनूठी “खराब घुलनशीलता” इसे हर छह महीने में एक बार इंजेक्ट करने की अनुमति देती है, जिससे धीमी गति से निकलने वाला जलाशय बनता है।
- प्रतिरोध विरोधाभास: जबकि एचआईवी तेजी से उत्परिवर्तन (दवा प्रतिरोध के लिए अग्रणी) के लिए जाना जाता है, शोधकर्ताओं ने पाया कि लेनकैपाविर से बचने के लिए, वायरस को अपने कैप्सिड को उत्परिवर्तित करना होगा।
- “फिटनेस लागत”: ये उत्परिवर्तन वायरस को काफी कमजोर बनाते हैं। प्रतिरोधी उपभेदों को मूल वायरस के स्तर के केवल 20-30% पर दोहराया गया।
वैज्ञानिक महत्व
- भेद्यता: यह साबित करता है कि वायरस के कुछ हिस्से इतने आवश्यक हैं कि वायरस के प्रभावी बने रहने के लिए उन्हें बदलने की “विकासवादी लागत” बहुत अधिक है।
- संयोजन चिकित्सा: इस बात की पुष्टि करता है कि वायरस एक दवा से बच सकता है, लेकिन यह “बहु-नाकाबंदी” रणनीति (पारंपरिक दवाओं के साथ कैप्सिड अवरोधकों का उपयोग करके) से बच नहीं सकता है।
- भविष्य के लक्ष्य: यह सफलता वैज्ञानिकों को संभावित दवा लक्ष्यों के रूप में अन्य वायरस (जैसे हेपेटाइटिस या फ्लू) के सुरक्षात्मक गोले को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
तुलना: निवारक बनाम चिकित्सीय नवाचार
| विशेषता | एचपीवी टीकाकरण | एचआईवी कैप्सिड निषेध |
| प्राथमिक लक्ष्य | रोकथाम (रोगनिरोधी) | उपचार और रोकथाम (PrEP) |
| क्रियाविधि | संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। | वायरल शेल को शारीरिक रूप से बाधित करता है। |
| सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव | पीढ़ियों से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का उन्मूलन। | उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लंबे समय तक काम करने वाली “वैक्सीन जैसी” सुरक्षा। |
| प्रशासन | एकल खुराक (14 साल के बच्चों के लिए)। | हर 6 महीने में एक बार इंजेक्शन। |
UN launches road safety project in four Indian States/ संयुक्त राष्ट्र ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की
Syllabus : Prelims Exam
Source : The Hindu
On February 24, 2026, the United Nations officially launched a high-impact road safety initiative in India, focusing on a sustainable financing framework to curb the rising toll of traffic accidents. The project, titled “Sustainable Financing for Road Safety in India: A Collaborative Approach,” aims to tackle what UN officials call a “silent pandemic.”
- Project Overview & Scope
- Funded by the UN Road Safety Fund (UNRSF), the project targets four specific Indian states that represent diverse geographic and administrative challenges:
- Rajasthan (North)
- Assam (Northeast)
- Tamil Nadu (South)
- Kerala (South)
- The project is coordinated by the UN Resident Coordinator’s Office and involves technical support from global bodies including the World Health Organization (WHO), UNICEF, and UNESCAP.
- Key Objectives: The “Safe Systems” Approach
- The initiative moves beyond traditional awareness by focusing on institutional capacity and financing. Its core goals align with the Second Decade of Action for Road Safety (2021-2030):
- Capacity Building: Strengthening national and sub-national agencies to implement existing road safety action plans.
- Financing Frameworks: Developing a coordinated model to ensure road safety projects have consistent, long-term funding rather than relying on sporadic grants.
- Targeted Reduction: Aiding India in meeting the global goal of reducing road traffic deaths and injuries by 50% by 2030.
- The Scale of the Crisis in India
- During the launch in New Delhi, Jean Todt, the UN Secretary-General’s Special Envoy for Road Safety, highlighted alarming statistics that underscore the urgency for India:
- Fatalities: India reports approximately 1.54 lakh (154,000) deaths annually—roughly 600 deaths per day or 25 every hour.
- Economic Impact: The World Bank estimates that road crashes cost India roughly 7% of its GDP annually due to lost productivity and healthcare burdens.
- Demographics: Road accidents are the leading cause of death for the younger generation in India, significantly impacting the country’s future human capital.
- “India has 1% of the world’s vehicles but accounts for 11-15% of global road deaths. This is no longer acceptable.” — Jean Todt, UN Special Envoy.
- Complementary Campaign: #MakeASafetyStatement
- Parallel to the financing project, the UN launched the Indian leg of the #MakeASafetyStatement global campaign.
- Global Champion: Cricket legend Sachin Tendulkar has been designated as a Global Champion for Road Safety to influence public behavior.
- Core Messages: The campaign focuses on simple, life-saving actions:
- Wearing certified helmets (combatting the “fake helmet” epidemic).
- Consistent use of seat belts.
- Avoiding “distracted driving” (texting/mobile use).
- Respecting pedestrians and cyclists.
- UPSC Relevance: Analysis
- Federalism in Action: The project’s success depends on the cooperation between the UN and State Governments, highlighting the importance of Sub-national Diplomacy.
- SDG Linkage: This directly contributes to SDG Target 3.6 (Halving road traffic deaths) and SDG 11.2 (Providing access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport systems).
- Policy Gaps: While India has the Motor Vehicles (Amendment) Act 2019, the UN envoy noted that enforcement and road engineering remain the weak links.
संयुक्त राष्ट्र ने चार भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की
24 फरवरी, 2026 को, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर भारत में एक उच्च प्रभाव वाली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की, जिसमें यातायात दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक स्थायी वित्तपोषण ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। “भारत में सड़क सुरक्षा के लिए सतत वित्तपोषण: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण” शीर्षक वाली इस परियोजना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा “मूक महामारी” से निपटना है।
- परियोजना अवलोकन और दायरा
- संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष (यूएनआरएसएफ) द्वारा वित्त पोषित, यह परियोजना चार विशिष्ट भारतीय राज्यों को लक्षित करती है जो विविध भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं:
- राजस्थान (उत्तर)
- असम (पूर्वोत्तर)
- तमिलनाडु (दक्षिण)
- केरल (दक्षिण)
- इस परियोजना का समन्वय संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक कार्यालय द्वारा किया जाता है और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ),यूनिसेफ और यूएनईएससीएपी सहित वैश्विक निकायों से तकनीकी सहायता शामिल है।
- प्रमुख उद्देश्य: “सुरक्षित प्रणाली” दृष्टिकोण
- यह पहल संस्थागत क्षमता और वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक जागरूकता से आगे बढ़ती है। इसके मुख्य लक्ष्य सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दूसरे दशक (2021-2030) के अनुरूप हैं:
- क्षमता निर्माण: मौजूदा सड़क सुरक्षा कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय एजेंसियों को मजबूत करना।
- वित्तपोषण ढांचा: यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित मॉडल विकसित करना कि सड़क सुरक्षा परियोजनाओं में छिटपुट अनुदानों पर निर्भर रहने के बजाय सुसंगत, दीर्घकालिक वित्त पोषण हो।
- लक्षित कमी: 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने में भारत की सहायता करना।
- भारत में संकट का पैमाना
- नई दिल्ली में लॉन्च के दौरान, सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत जीन टॉड ने उन खतरनाक आंकड़ों पर प्रकाश डाला जो भारत के लिए तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं:
- मौतें: भारत में सालाना लगभग 1.54 लाख (154,000) मौतें होती हैं – प्रति दिन लगभग 600 मौतें या हर घंटे 25 मौतें।
- आर्थिक प्रभाव: विश्व बैंक का अनुमान है कि उत्पादकता और स्वास्थ्य देखभाल के बोझ में कमी के कारण सड़क दुर्घटनाओं से भारत को सालाना सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7% नुकसान होता है।
- जनसांख्यिकी: सड़क दुर्घटनाएं भारत में युवा पीढ़ी के लिए मृत्यु का प्रमुख कारण हैं , जो देश की भविष्य की मानव पूंजी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
- उन्होंने कहा, “भारत में दुनिया के 1 प्रतिशत वाहन हैं, लेकिन वैश्विक सड़क मौतों में 11-15 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यह अब स्वीकार्य नहीं है। – जीन टॉड, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत।
- पूरक अभियान: #MakeASafetyStatement
- वित्तपोषण परियोजना के समानांतर, संयुक्त राष्ट्र ने #MakeASafetyStatement वैश्विक अभियान के भारतीय चरण की शुरुआत की।
- महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप में नामित किया गया है।
- मुख्य संदेश: अभियान सरल, जीवन रक्षक कार्यों पर केंद्रित है:
- प्रमाणित हेलमेट पहनना (“नकली हेलमेट” महामारी का मुकाबला)।
- सीट बेल्ट का लगातार उपयोग।
- “विचलित ड्राइविंग” (टेक्स्टिंग/मोबाइल उपयोग) से बचना।
- पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों का सम्मान करना।
- यूपीएससी प्रासंगिकता: विश्लेषण
- कार्रवाई में संघवाद: परियोजना की सफलता संयुक्त राष्ट्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है, जो उप-राष्ट्रीय कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डालती है।
- SDG लिंकेज: यह सीधे SDG लक्ष्य 3.6 (सड़क यातायात मौतों को आधा करना) और SDG 11.2 (सुरक्षित, किफायती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों तक पहुँच प्रदान करना) में योगदान देता है।
- नीतिगत अंतराल: जबकि भारत में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 है, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने कहा कि प्रवर्तन और सड़क इंजीनियरिंग कमजोर कड़ी बने हुए हैं।
The evolving nature of trade agreements/व्यापार समझौतों की विकसित प्रकृति
The global trade architecture, long anchored by the World Trade Organization (WTO), is undergoing a structural transformation. Recent trade deals signed by U.S. President Donald Trump—specifically with nations like India, Malaysia, and Bangladesh—depart from established norms of Most-Favored-Nation (MFN) treatment and Article XXIV of the GATT. By introducing the Agreements on Reciprocal Trade (ART), the U.S. has created a new, “legally suspicious” category of trade relations that prioritizes bilateral leverage over multilateral rules.
The Three Typologies of Trade Agreements
International trade relations are now categorized into three distinct frameworks:
- Multilateralism (The WTO Standard)
- Core Principle: Based on the Most-Favored-Nation (MFN) rule (Article I of GATT), which prevents discrimination between trading partners.
- Agency: Provides a “one-country-one-vote” system, giving developing nations a platform to negotiate against economic giants.
- Institutional Strength: Features a binding Dispute Settlement Mechanism (DSM) to resolve conflicts through international law.
- Preferential Trade Agreements (PTAs/FTAs)
- Legal Basis: Recognized under GATT Article XXIV as an exception to MFN.
- Conditions: Must cover “substantially all trade” and ensure that barriers against non-members do not increase.
- Transparency: These must be notified to the WTO, allowing for global scrutiny and ensuring they act as “building blocks” for global trade.
- Agreements on Reciprocal Trade (ART)
- Nature: Purely bilateral and “independent” of the WTO framework.
- Mechanism: Often signed under the threat of unilateral tariffs (e.g., Section 232 or IEEPA-based reciprocal tariffs).
- Terms: These agreements often include one-sided “security” clauses (as seen in the U.S.-Bangladesh ART) or restrictions on data sovereignty.
Contextual Focus: The U.S.-India Trade Dynamics (2025–2026)
- The U.S.-India relationship serves as a primary case study for this “New Era” of trade:
- The February 2026 Framework: The U.S. and India reached a “framework for an Interim Agreement” on reciprocal trade.
- Reciprocity vs. Sovereignty: Under this deal, the U.S. agreed to lower its “Reciprocal Tariff” on Indian goods (from 25% to 18%) in exchange for India eliminating barriers on U.S. agricultural products and ICT goods.
- The Oil Factor: A significant geopolitical element was introduced where the U.S. removed specific punitive tariffs in exchange for India’s commitment to reduce Russian oil imports, framing economic trade as a national security compliance test.
- Legal Volatility: In late February 2026, the U.S. Supreme Court struck down several unilateral tariffs as an overreach of executive power. This has led India and others to pause negotiations to reassess the legal standing of these ARTs.
Static Context: GATT Article XXIV
- To understand why ARTs are “legally suspicious,” one must look at the static legal requirements for an FTA:
- Internal Liberalization: Duties must be eliminated on “substantially all” trade between the partners.
- External Impact: The agreement must not result in higher trade barriers for third-party countries.
- The ART Deviation: ARTs often target specific “reciprocal” sectors without covering “substantially all trade,” thus failing the legal test of Article XXIV and potentially violating WTO law.
Critical Comparison: India’s Trade Strategy
| Feature | India-EU/UK FTA (Standard) | India-U.S. ART (New Category) |
| Legal Basis | GATT Article XXIV | Executive Discretion / Bilateral Joint Statements |
| Scope | Comprehensive (Substantially all trade) | Targeted / Sectoral Reciprocity |
| WTO Status | Notified & Scrutinized | Independent / Not Notified |
| Sovereignty | Mutual concessions | Linked to U.S. security/geopolitical goals |
Conclusion
The rise of Agreements on Reciprocal Trade signifies a move toward “Imperial Trade”, where economic engagement is weaponized to serve the national security interests of a hegemon. For India, while these deals offer immediate tariff relief, they risk eroding long-term policy autonomy and undermining the multilateral system that protects developing nations. As the U.S. judiciary begins to check executive trade powers, the future of these “suspicious” agreements remains uncertain.
व्यापार समझौतों की विकसित प्रकृति
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा लंबे समय से संचालित वैश्विक व्यापार वास्तुकला एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित हालिया व्यापार सौदे-विशेष रूप से भारत, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ – मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (एमएफएन) उपचार के स्थापित मानदंडों और जीएटीटी के अनुच्छेद XXIV से अलग हैं। पारस्परिक व्यापार (एआरटी) पर समझौतों को पेश करके, अमेरिका ने व्यापार संबंधों की एक नई, “कानूनी रूप से संदिग्ध” श्रेणी बनाई है जो बहुपक्षीय नियमों पर द्विपक्षीय उत्तोलन को प्राथमिकता देती है।
व्यापार समझौतों के तीन प्रकार
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को अब तीन अलग-अलग रूपरेखाओं में वर्गीकृत किया गया है:
- बहुपक्षवाद (विश्व व्यापार संगठन मानक)
- मूल सिद्धांत: मोस्ट-फेवर्ड नेशन (एमएफएन) नियम (GATT का अनुच्छेद I) पर आधारित, जो व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव को रोकता है।
- एजेंसी: एक “एक-देश-एक-वोट” प्रणाली प्रदान करता है, जो विकासशील देशों को आर्थिक दिग्गजों के खिलाफ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- संस्थागत ताकत: अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से संघर्षों को हल करने के लिए एक बाध्यकारी विवाद निपटान तंत्र (डीएसएम) की सुविधा है।
- तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए/एफटीए)
- कानूनी आधार: MFN के अपवाद के रूप में GATT अनुच्छेद XXIV के तहत मान्यता प्राप्त है।
- शर्तें: “काफी हद तक सभी व्यापार” को कवर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-सदस्यों के खिलाफ बाधाएं न बढ़ें।
- पारदर्शिता: इन्हें विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया जाना चाहिए, जिससे वैश्विक जांच की अनुमति मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि वे वैश्विक व्यापार के लिए “बिल्डिंग ब्लॉक” के रूप में कार्य करें।
- पारस्परिक व्यापार पर समझौते (एआरटी)
- प्रकृति: विशुद्ध रूप से द्विपक्षीय और विश्व व्यापार संगठन ढांचे से “स्वतंत्र”।
- तंत्र: अक्सर एकतरफा टैरिफ (जैसे, धारा 232 या आईईईपीए-आधारित पारस्परिक टैरिफ) के खतरे के तहत हस्ताक्षरित किया जाता है।
- शर्तें: इन समझौतों में अक्सर एकतरफा “सुरक्षा” खंड (जैसा कि अमेरिका-बांग्लादेश एआरटी में देखा गया है) या डेटा संप्रभुता पर प्रतिबंध शामिल होते हैं।
प्रासंगिक फोकस: अमेरिका-भारत व्यापार गतिशीलता (2025-2026)
- अमेरिका-भारत संबंध व्यापार के इस “नए युग” के लिए एक प्राथमिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है:
- फरवरी 2026 की रूपरेखा: अमेरिका और भारत पारस्परिक व्यापार पर “अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा” पर पहुंचे।
- पारस्परिकता बनाम संप्रभुता: इस सौदे के तहत, अमेरिका ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और आईसीटी वस्तुओं पर बाधाओं को समाप्त करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अपने “पारस्परिक टैरिफ” (25% से 18%) को कम करने पर सहमति व्यक्त की।
- तेल कारक: एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक तत्व पेश किया गया था जहां अमेरिका ने रूसी तेल आयात को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बदले में विशिष्ट दंडात्मक टैरिफ को हटा दिया था, आर्थिक व्यापार को राष्ट्रीय सुरक्षा अनुपालन परीक्षण के रूप में तैयार किया था।
- कानूनी अस्थिरता: फरवरी 2026 के अंत में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी शक्ति के अतिक्रमण के रूप में कई एकतरफा टैरिफ को रद्द कर दिया। इसने भारत और अन्य लोगों को इन एआरटी की कानूनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बातचीत को रोकने के लिए प्रेरित किया है।
स्थैतिक संदर्भ: GATT लेख XXIV
- यह समझने के लिए कि एआरटी “कानूनी रूप से संदिग्ध” क्यों हैं, किसी को एफटीए के लिए स्थिर कानूनी आवश्यकताओं को देखना चाहिए:
- आंतरिक उदारीकरण: भागीदारों के बीच “काफी हद तक सभी” व्यापार पर कर्तव्यों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- बाहरी प्रभाव: समझौते के परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष के देशों के लिए उच्च व्यापार बाधाएं नहीं होनी चाहिए।
- एआरटी विचलन: एआरटी अक्सर “काफी हद तक सभी व्यापार” को कवर किए बिना विशिष्ट “पारस्परिक” क्षेत्रों को लक्षित करते हैं, इस प्रकार अनुच्छेद XXIV के कानूनी परीक्षण में विफल रहते हैं और संभावित रूप से डब्ल्यूटीओ कानून का उल्लंघन करते हैं।
महत्वपूर्ण तुलना: भारत की व्यापार रणनीति
| विशेषता | भारत-यूरोपीय संघ/यूके एफटीए (मानक) | भारत-अमेरिकी कला (नई श्रेणी) |
| कानूनी आधार | GATT अनुच्छेद XXIV | कार्यकारी विवेक/द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्य |
| कार्यक्षेत्र | व्यापक (काफी हद तक सभी व्यापार) | लक्षित/क्षेत्रीय पारस्परिकता |
| विश्व व्यापार संगठन की स्थिति | अधिसूचित और जांच की गई | स्वतंत्र/अधिसूचित नहीं |
| प्रभुसत्ता | आपसी रियायतें | अमेरिकी सुरक्षा/भू-राजनीतिक लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है |
निष्कर्ष
पारस्परिक व्यापार पर समझौतों का उदय “शाही व्यापार” की ओर एक कदम का प्रतीक है, जहां आधिपत्य के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सेवा के लिए आर्थिक जुड़ाव को हथियार बनाया जाता है। भारत के लिए, हालांकि ये सौदे तत्काल टैरिफ राहत प्रदान करते हैं, वे दीर्घकालिक नीति स्वायत्तता को कम करने और विकासशील देशों की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली को कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं। जैसा कि अमेरिकी न्यायपालिका कार्यकारी व्यापार शक्तियों की जांच करना शुरू करती है, इन “संदिग्ध” समझौतों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
Does the Data Act dilute the Right to Information Act?/क्या डेटा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर करता है?
Syllabus : GS II: Indian Polity/ Prelims Exam
Source : The Hindu
The interplay between the Right to Privacy (Article 21) and the Right to Information (Article 19) has reached a critical juncture. While the DPDP Act was enacted to safeguard personal data following the landmark Puttaswamy (2017) judgment, its Section 44(3) significantly alters the RTI Act. By substituting the nuanced exemption in Section 8(1)(j) with a broader restriction, critics argue the law has shifted from a “Right to Know” toward a “Right to Deny,” sparking intense judicial scrutiny in early 2026.
The Core of the Controversy: Section 8(1)(j)
- The amendment essentially removes the “balancing test” that previously allowed for the disclosure of personal information if it served a larger public interest.
- The Previous Framework (Pre-DPDP)
- Qualified Exemption: Information could be withheld only if it had no relationship to public activity or would cause an “unwarranted invasion of privacy.”
- Public Interest Override: Even if information was personal, a Public Information Officer (PIO) could disclose it if “larger public interest” justified it.
- Parliamentary Parity: A crucial proviso stated that information which cannot be denied to Parliament shall not be denied to any person.
- The New Framework (DPDP Amendment)
- Blanket Exemption: The clause now simply exempts “information which relates to personal information.”
- Removal of Override: The “public interest” and “public activity” tests have been deleted.
- Status of the Proviso: The parity with Parliament has been removed, creating a legal vacuum where citizens have fewer rights to information than legislators.
Why a “Blanket Exemption” is Problematic
- A total prohibition on personal information creates several “blind spots” in democratic accountability:
- Shielding Corruption: Historically, RTI was used to access asset declarations, educational qualifications, and disciplinary records of public servants. Under the new regime, these can be rejected as “personal information,” making it harder to track “disproportionate assets” or “fake certificate” cases.
- The “Bureaucratic Risk-Aversion” Effect: The DPDP Act carries heavy penalties (up to ₹250 crore) for data breaches. This incentivizes PIOs to take the “safest” route: denying any request that mentions a name, phone number, or address.
- Impact on Social Audits: Critical information regarding welfare beneficiaries (PDS, MGNREGA) or procurement audits can be classified as personal, shielding public spending from community scrutiny.
- Press Freedom: Investigative journalists may be treated as “Data Fiduciaries,” potentially requiring them to seek consent from the very officials they are investigating.
Static Context: Fundamental Rights in Conflict
| Right | Constitutional Basis | Primary Objective |
| Right to Information | Article 19(1)(a) | Transparency, accountability, and informed citizenry. |
| Right to Privacy | Article 21 | Autonomy, dignity, and protection of personal data. |
| The Balance | Puttaswamy Doctrine | Rights are complementary; restrictions must be proportionate and the least restrictive possible. |
Conclusion
The 2026 referral to a Constitution Bench highlights that the RTI-DPDP conflict is not merely a statutory overlap but a fundamental constitutional question. By removing the “public interest override,” the amendment risks making privacy a “cloak for opacity.” A healthy democracy requires a Harmonious Construction where personal privacy is protected without dismantling the tools of public accountability.
क्या डेटा अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर करता है?
निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21) और सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 19) के बीच परस्पर क्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। जबकि डीपीडीपी अधिनियम को ऐतिहासिक पुट्टास्वामी (2017) फैसले के बाद व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था, इसकी धारा 44 (3) आरटीआई अधिनियम को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है। धारा 8(1)(जे) में सूक्ष्म छूट को व्यापक प्रतिबंध के साथ प्रतिस्थापित करके, आलोचकों का तर्क है कि कानून “जानने के अधिकार” से “इनकार करने के अधिकार” की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिससे 2026 की शुरुआत में गहन न्यायिक जांच शुरू हो गई है।
विवाद का मूल: धारा 8(1)(j)
- संशोधन अनिवार्य रूप से “संतुलन परीक्षण” को हटा देता है जो पहले व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देता था यदि यह एक बड़े सार्वजनिक हित की सेवा करता है।
- पिछला ढांचा (प्री–डीपीडीपी)
- योग्य छूट: जानकारी को केवल तभी रोका जा सकता है जब इसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो या इससे “गोपनीयता का अनुचित आक्रमण” हो।
- सार्वजनिक हित ओवरराइड: भले ही जानकारी व्यक्तिगत हो, एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) इसका खुलासा कर सकता है यदि “व्यापक सार्वजनिक हित” इसे उचित ठहराता है।
- संसदीय समानता: एक महत्वपूर्ण प्रावधान में कहा गया है कि जिस सूचना से संसद को वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा।
- नया ढांचा (डीपीडीपी संशोधन)
- कंबल छूट: खंड अब केवल “व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी” को छूट देता है।
- ओवरराइड को हटाना: “सार्वजनिक हित” और “सार्वजनिक गतिविधि” परीक्षण हटा दिए गए हैं।
- परंतुक की स्थिति: संसद के साथ समानता को हटा दिया गया है, जिससे एक कानूनी शून्य पैदा हो गया है जहां नागरिकों को विधायकों की तुलना में सूचना के कम अधिकार हैं।
क्यों एक “कंबल छूट” समस्याग्रस्त है
- व्यक्तिगत जानकारी पर पूर्ण प्रतिबंध लोकतांत्रिक जवाबदेही में कई “ब्लाइंड स्पॉट” बनाता है:
- भ्रष्टाचार को परिरक्षण: ऐतिहासिक रूप से, आरटीआई का उपयोग संपत्ति घोषणाओं, शैक्षिक योग्यता और लोक सेवकों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए किया जाता था। नई व्यवस्था के तहत, इन्हें “व्यक्तिगत जानकारी” के रूप में खारिज किया जा सकता है, जिससे “अनुपातहीन संपत्ति” या “नकली प्रमाणपत्र” मामलों को ट्रैक करना कठिन हो जाता है।
- “नौकरशाही जोखिम–विचलन” प्रभाव: DPDP अधिनियम में डेटा उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना (₹250 करोड़ तक) का प्रावधान है। यह पीआईओ को “सबसे सुरक्षित” मार्ग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है: नाम, फोन नंबर या पते का उल्लेख करने वाले किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करना।
- सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रभाव: कल्याणकारी लाभार्थियों (पीडीएस, मनरेगा) या खरीद ऑडिट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को व्यक्तिगत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो सार्वजनिक खर्च को सामुदायिक जांच से बचाता है।
- प्रेस स्वतंत्रता: खोजी पत्रकारों को “डेटा फिड्यूशियरी” के रूप में माना जा सकता है, संभावित रूप से उन्हें उन अधिकारियों से सहमति लेने की आवश्यकता होती है जिनकी वे जांच कर रहे हैं।
स्थैतिक संदर्भ: संघर्ष में मौलिक अधिकार
| दाएँ | संवैधानिक आधार | प्राथमिक उद्देश्य |
| सूचना का अधिकार | अनुच्छेद 19(1)(a) | पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचित नागरिकता। |
| निजता का अधिकार | अनुच्छेद 21 | स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। |
| संतुलन | पुट्टास्वामी सिद्धांत | अधिकार पूरक हैं; प्रतिबंध आनुपातिक और कम से कम प्रतिबंधात्मक होने चाहिए । |
निष्कर्ष
2026 में संविधान पीठ को भेजा गया संदर्भ इस बात पर प्रकाश डालता है कि आरटीआई-डीपीडीपी संघर्ष केवल एक वैधानिक ओवरलैप नहीं है, बल्कि एक मौलिक संवैधानिक प्रश्न है। “सार्वजनिक हित ओवरराइड” को हटाकर, संशोधन गोपनीयता को “अस्पष्टता का लबादा” बनाने का जोखिम उठाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता होती है जहां सार्वजनिक जवाबदेही के उपकरणों को नष्ट किए बिना व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा की जाती है।