CURRENT AFFAIR – 03/10/2025

CURRENT AFFAIR – 03/10/2025

CURRENT AFFAIR – 03/10/2025


Contents
  1. Private project plans in first half of fiscal at a 15-year high/वित्त वर्ष की पहली छमाही में निजी परियोजनाओं की योजना 15 साल के उच्चतम स्तर पर
  2. वित्त वर्ष की पहली छमाही में निजी परियोजनाओं की योजना 15 साल के उच्चतम स्तर पर
  3. Cost of convenience: health hazards as a side effect of using digital tools//सुविधा की लागत: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के दुष्प्रभाव के रूप में स्वास्थ्य खतरे
  4. सुविधा की लागत: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के दुष्प्रभाव के रूप में स्वास्थ्य खतरे
  5. A startup revolution, the goal of ‘innovation capital’/एक स्टार्टअप क्रांति, ‘नवाचार पूंजी’ का लक्ष्य
  6. एक स्टार्टअप क्रांति, ‘नवाचार पूंजी’ का लक्ष्य
  7. Changing the frame : India must use forecast to better prepare for calamities/फ्रेम बदलना: भारत को आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी के लिए पूर्वानुमान का उपयोग करना चाहिए
  8. फ्रेम बदलना: भारत को आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी के लिए पूर्वानुमान का उपयोग करना चाहिए
  9. How to safeguard India’s digital economy/भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कैसे करें
  10. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कैसे करें

Private project plans in first half of fiscal at a 15-year high/वित्त वर्ष की पहली छमाही में निजी परियोजनाओं की योजना 15 साल के उच्चतम स्तर पर


Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims

Source : The Hindu


In the first half of FY 2025-26, India witnessed a striking divergence in investment patterns. While the private sector touched a nearly 15-year high in new project announcements, both the government and foreign companies recorded historic lows. This reflects structural changes in India’s investment landscape, with domestic private firms increasingly driving capital formation.

Key Facts

  • Private sector project announcements (Apr–Sep 2025): ₹9.95 lakh crore (↑30.4% YoY).
  • Indian private sector alone: ₹9.35 lakh crore (94% share, ↑37.5% YoY).
  • Government projects: ₹1.51 lakh crore (↓71% YoY, 15-year low).
  • Foreign projects: ₹0.6 lakh crore (↓28%, 5-year low).
  • Peak foreign investment announcements: ₹1.9 lakh crore (H1 of 2022-23).
  • Global trend (UNCTAD): FDI ↑11% in 2024 vs 2023.

Static Context

  • Investment & Growth Nexus:
    • Higher private investment → capital formation → GDP growth.
    • Government investment often acts as a counter-cyclical driver; decline raises concerns for infra creation.
  • FDI in India:
    • Critical for technology transfer, global integration, and balance of payments stability.
    • India traditionally competes with ASEAN economies and China to attract FDI.
  • Crowding In vs Crowding Out:
    • Decline in government spending could reduce “crowding in” effects for private players in infrastructure-heavy sectors.

Current Affairs Context

  1. Rise of Private Sector:
    • Reflects corporate confidence in demand recovery and policy stability.
    • Possible drivers: PLI schemes, lower corporate tax regime, push for Make in India, consumption revival.
  2. Foreign Investment Slump:
    • Contradicts global FDI surge (UNCTAD: +11%).
    • Possible reasons:
      • Regulatory complexities and policy unpredictability.
      • Rising protectionism and tariff barriers.
      • Geopolitical risks, China+1 strategy shifting towards Vietnam, Indonesia, Mexico.
  3. Government Investment Decline:
    • Fiscal constraints due to subsidy burden and social sector spending.
    • Delays in tendering and state-level budgetary pressures.
    • Implication: weak push to infrastructure and rural job creation.

Implications for Mains

  • Positive: Private sector dynamism indicates maturing of Indian capitalism and reduced dependence on state-led growth.
  • Negative: Weak FDI flows → risk of technological stagnation and global disconnect.
  • Challenge: Balancing fiscal prudence with capital expenditure by government.
  • Broader Concern: If foreign investment keeps declining, India’s ambition of becoming a global manufacturing hub may be jeopardized.

Way Forward

  1. For Private Sector: Ensure access to credit, stable taxation, and quick dispute resolution.
  2. For Government: Increase capital expenditure in infrastructure to crowd-in more private investments.
  3. For FDI: Improve ease of doing business, policy stability, and sectoral liberalisation (esp. in high-tech & renewables).
  4. Balanced Approach: Blend private dynamism with public investment push and foreign capital inflows for inclusive growth.

Conclusion

The surge in private sector project announcements highlights corporate confidence in India’s growth story, but the simultaneous decline in government and foreign investments signals structural imbalances. For India’s long-term economic resilience, a synergistic model of private, public, and foreign investment is essential. Without foreign capital and government push, private enthusiasm alone may not sustain broad-based growth.


वित्त वर्ष की पहली छमाही में निजी परियोजनाओं की योजना 15 साल के उच्चतम स्तर पर


वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में, भारत ने निवेश पैटर्न में आश्चर्यजनक विविधता देखी। जबकि  निजी क्षेत्र ने  नई परियोजना घोषणाओं में लगभग 15 साल के उच्च स्तर को छुआ, सरकार और विदेशी दोनों कंपनियों ने ऐतिहासिक निचले स्तर दर्ज किए। यह भारत के निवेश परिदृश्य में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसमें घरेलू निजी कंपनियां तेजी से पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे रही हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • निजी क्षेत्र की परियोजना घोषणाएं (अप्रैल-सितंबर 2025): ₹9.95 लाख करोड़ (↑30.4% YoY).
  • अकेले भारतीय निजी क्षेत्र: ₹9.35 लाख करोड़ (94% हिस्सेदारी, ↑37.5% YoY).
  • सरकारी परियोजनाएं: ₹1.51 लाख करोड़ (↓71% YoY, 15 साल का कम)।
  • विदेशी परियोजनाएं: ₹0.6 लाख करोड़ (↓28%, 5 साल का कम)।
  • पीक विदेशी निवेश घोषणाएं: ₹1.9 लाख करोड़ (2022-23 की H1)।
  • वैश्विक रुझान (UNCTAD): FDI ↑11 बनाम 2024 में 2023%।

स्थैतिक संदर्भ

  • निवेश और विकास गठजोड़
    • उच्च निजी निवेश → पूंजी निर्माण → जीडीपी वृद्धि।
    • सरकारी निवेश अक्सर एक प्रति-चक्रीय चालक के रूप में कार्य करता है; गिरावट बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चिंता पैदा करती है।
  • भारत में FDI
    • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैश्विक एकीकरण और भुगतान संतुलन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
    • भारत पारंपरिक रूप से एफडीआई को आकर्षित करने के लिए आसियान अर्थव्यवस्थाओं और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
  • क्राउडिंग इन बनाम क्राउडिंग आउट:
    • सरकारी खर्च में गिरावट से बुनियादी ढांचे-भारी क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों के लिए “क्राउडिंग इन” प्रभाव कम हो सकता है।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

  1. निजी क्षेत्र का उदय:
    • यह मांग वसूली और नीतिगत स्थिरता में कॉर्पोरेट विश्वास को दर्शाता है।
    • संभावित चालक: पीएलआई योजनाएं, कम कॉर्पोरेट कर व्यवस्था, मेक इन इंडिया पर जोर, खपत में पुनरुद्धार।
  2. विदेशी निवेश में गिरावट:
    • वैश्विक एफडीआई वृद्धि (अंकटाड: +11%) का खंडन करता है।
    • संभावित कारण:
      • नियामक जटिलताएं और नीति अप्रत्याशितता।
      • बढ़ता संरक्षणवाद और टैरिफ बाधाएं।
      • भू-राजनीतिक जोखिम, चीन + 1 रणनीति वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको की ओर बढ़ रही है।
  3. सरकारी निवेश में गिरावट:
    • सब्सिडी के बोझ और सामाजिक क्षेत्र के खर्च के कारण राजकोषीय बाधाएं।
    • निविदा और राज्य स्तरीय बजटीय दबाव में देरी।
    • निहितार्थ: बुनियादी ढांचे और ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए कमजोर धक्का।

मेन्स के लिए निहितार्थ

  • सकारात्मक: निजी क्षेत्र की गतिशीलता भारतीय पूंजीवाद के परिपक्व होने और राज्य के नेतृत्व वाले विकास पर निर्भरता को कम करने का संकेत देती है।
  • नकारात्मक: कमजोर एफडीआई प्रवाह तकनीकी ठहराव और वैश्विक डिस्कनेक्ट के जोखिम →।
  • चुनौती: सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित करना।
  • व्यापक चिंता: यदि विदेशी निवेश में गिरावट जारी रहती है, तो वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा खतरे में पड़ सकती है।

आगे की राह

  1. निजी क्षेत्र के लिए: ऋण तक पहुंच, स्थिर कराधान और त्वरित विवाद समाधान सुनिश्चित करें।
  2. सरकार के लिए: अधिक निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ाना।
  3. एफडीआई के लिए: व्यापार करने में आसानी, नीतिगत स्थिरता और क्षेत्रीय उदारीकरण (विशेष रूप से उच्च तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा में) में सुधार।
  4. संतुलित दृष्टिकोण: समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने और विदेशी पूंजी प्रवाह के साथ निजी गतिशीलता का मिश्रण करें।

निष्कर्ष

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की घोषणाओं में वृद्धि  भारत की विकास गाथा में कॉर्पोरेट विश्वास को उजागर करती है, लेकिन सरकार और विदेशी निवेश में एक साथ गिरावट संरचनात्मक असंतुलन का संकेत देती है। भारत के दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन के लिए, निजी, सार्वजनिक और विदेशी निवेश का एक सहक्रियात्मक मॉडल आवश्यक है। विदेशी पूंजी और सरकारी धक्का के बिना, अकेले निजी उत्साह व्यापक विकास को बनाए नहीं रख सकता है।


Cost of convenience: health hazards as a side effect of using digital tools//सुविधा की लागत: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के दुष्प्रभाव के रूप में स्वास्थ्य खतरे


Syllabus : GS 2 & 3 : Social justice& Environment  / Prelims

Source : The Hindu


India’s rapid digital transformation has enhanced communication, education, commerce, and governance. However, the flip side of this convenience is a growing e-waste crisis, which poses a serious public health and environmental challenge. With 2.2 million tonnes of e-waste generated in 2025, India has become the third-largest generator globally, after China and the U.S. Despite regulatory frameworks, most e-waste is handled informally, exposing vulnerable populations to toxic hazards.

Key Facts

  • E-waste generated (2025): 2.2 million tonnes (↑150% from 2017–18).
  • India’s rank: 3rd largest generator after China & USA.
  • Sources: 60% from 65 cities; hotspots include Seelampur (Delhi), Moradabad (UP), Bhiwandi (Maharashtra).
  • Formal capacity: 322 registered units, 2.2 MT capacity, but >50% processed informally.
  • WHO data: 18 million children & 13 million women exposed globally in informal recycling.
  • Air pollution levels: PM₂.₅ in hotspots >300 µg/m³ (12× WHO safe limit).

Static Context

  • E-waste definition (Basel Convention): Electrical/electronic equipment discarded as waste without intent of re-use.
  • Hazards: Heavy metals (lead, cadmium, mercury), POPs (dioxins, furans), toxic dust → respiratory, neurological, genetic, and developmental disorders.
  • E-waste Management Rules, 2022: Strengthened Extended Producer Responsibility (EPR), mandatory registration of recyclers, formalisation incentives.

Current Affairs Context

  1. Public Health Dimension (GS2):
    • Respiratory diseases (bronchitis, asthma), neurological damage in children, skin/eye disorders, reproductive issues.
    • Evidence from India & global hotspots (China, West Africa) confirms elevated health risks.
  2. Socio-Economic Angle:
    • Informal sector dominance (kabadiwalas, slum recyclers).
    • Workers lack PPE, healthcare, and social security.
    • Poverty and malnutrition compound vulnerabilities.
  3. Governance Issues:
    • Weak enforcement of E-waste Rules.
    • Only 43% e-waste officially processed (2023–24).
    • EPR credit disputes causing compliance hurdles.

Implications for UPSC Mains

  • Environment: Urban pollution, soil/water contamination, biodiversity threats.
  • Health: Silent epidemic of respiratory, neurological, and genetic disorders among marginalised communities.
  • Economy: Informal handling leads to resource wastage; missed opportunity in circular economy.
  • Ethics (GS4): Intergenerational equity – digital growth at the cost of children’s health violates justice principles.

Way Forward

  1. Formalisation of Informal Sector: Skill certification, PPE provision, safe workplaces, integration into formal recycling.
  2. Strict Enforcement: Digital tracking of e-waste, environmental audits, stronger role for pollution control boards.
  3. Health Interventions: Regular medical surveillance, child-focused health camps in hotspots.
  4. Innovation & R&D:Localised, affordable recycling technologies; decentralised treatment hubs.
  5. Awareness & Education: Public campaigns, e-waste education in schools, incentivised take-back programmes.

Conclusion

India’s digital revolution cannot be allowed to become an environmental disaster. With 2.2 million tonnes of e-waste already generated in 2025, and volumes expected to double by 2030, systemic reform is urgent. A science-driven, justice-oriented approach — combining formalisation, health safeguards, enforcement, and awareness — is essential. The goal must be to ensure that technology uplifts human dignity and health, rather than undermining them.


सुविधा की लागत: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के दुष्प्रभाव के रूप में स्वास्थ्य खतरे


भारत के तेजी से डिजिटल परिवर्तन ने संचार, शिक्षा, वाणिज्य और शासन को बढ़ाया है। हालाँकि, इस सुविधा का दूसरा पहलू बढ़ता हुआ कचरा संकट है, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौती पेश करता है। 2025 में 2.2 मिलियन टन ईकचरे के साथ, भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा जनरेटर बन गया है। नियामक ढांचे के बावजूद, अधिकांश ई-कचरे को अनौपचारिक रूप से संभाला जाता है, जिससे कमजोर आबादी जहरीले खतरों के संपर्क में आती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • उत्पन्न ईकचरा (2025): 2.2 मिलियन टन (2017-18 से 150%)।
  • भारत की रैंक: चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक।
  • स्रोत: 65 शहरों से 60%, हॉटस्पॉट में सीलमपुर (दिल्ली), मुरादाबाद (यूपी), भिवंडी (महाराष्ट्र) शामिल हैं।
  • औपचारिक क्षमता: 322 पंजीकृत इकाइयाँ, 2.2 मीट्रिक टन क्षमता, लेकिन >50% अनौपचारिक रूप से संसाधित
  • डब्ल्यूएचओ डेटा: अनौपचारिक  रीसाइक्लिंग में विश्व स्तर पर 18 मिलियन बच्चे और 13 मिलियन महिलाएं उजागर हुईं।
  • वायु प्रदूषण का स्तर: PM₂। हॉटस्पॉट में ₅ >300 μg/m³ (12× WHO सुरक्षित सीमा)।

स्थैतिक संदर्भ

  • कचरे की परिभाषा (बेसल कन्वेंशन): विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पुन: उपयोग के इरादे के बिना कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है।
  • खतरे: भारी धातुएं (सीसा, कैडमियम, पारा), पीओपी (डाइऑक्सिन, फ्यूरान), जहरीली धूल → श्वसन, न्यूरोलॉजिकल, आनुवंशिक और विकासात्मक विकार।
  • कचरा प्रबंधन नियम, 2022: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को मजबूत करना, पुनर्चक्रणकर्ताओं का अनिवार्य पंजीकरण, औपचारिकता प्रोत्साहन।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

  1. सार्वजनिक स्वास्थ्य आयाम (GS2):
    • श्वसन रोग (ब्रोंकाइटिस, अस्थमा), बच्चों में न्यूरोलॉजिकल क्षति, त्वचा/नेत्र विकार, प्रजनन संबंधी समस्याएं।
    • भारत और वैश्विक हॉटस्पॉट (चीन, पश्चिम अफ्रीका) के साक्ष्य उच्च स्वास्थ्य जोखिमों की पुष्टि करते हैं।
  2. सामाजिकआर्थिक कोण:
    • अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व (कबड्डीवाला, झुग्गी-झोपड़ी पुनर्चक्रणकर्ता)।
    • श्रमिकों के पास पीपीई, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की कमी है।
    • गरीबी और कुपोषण कमजोरियों को बढ़ाते हैं।
  3. शासन के मुद्दे:
    • ई-कचरा नियमों का कमजोर प्रवर्तन।
    • केवल 43% ई-कचरा आधिकारिक तौर पर संसाधित (2023-24)।
    • ईपीआर क्रेडिट विवाद अनुपालन बाधाओं का कारण बनते हैं।

UPSC मेन्स के लिए निहितार्थ

  • पर्यावरण: शहरी प्रदूषण, मिट्टी / जल प्रदूषण, जैव विविधता के खतरे।
  • स्वास्थ्य: हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच श्वसन, तंत्रिका संबंधी और आनुवंशिक विकारों की मूक महामारी।
  • अर्थव्यवस्था: अनौपचारिक संचालन से संसाधनों की बर्बादी होती है; चक्रीय अर्थव्यवस्था में अवसर चूक जाते हैं।
  • नैतिकता (GS4): अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी – बच्चों के स्वास्थ्य की कीमत पर डिजिटल विकास न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

आगे की राह

  1. अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिकीकरण: कौशल प्रमाणन, पीपीई प्रावधान, सुरक्षित कार्यस्थल, औपचारिक रीसाइक्लिंग में एकीकरण।
  2. सख्त प्रवर्तन: ई-कचरे की डिजिटल ट्रैकिंग, पर्यावरण ऑडिट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए मजबूत भूमिका।
  3. स्वास्थ्य हस्तक्षेप: नियमित चिकित्सा निगरानी, हॉटस्पॉट में बाल-केंद्रित स्वास्थ्य शिविर।
  4. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास: स्थानीयकृत, किफायती रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियां; विकेंद्रीकृत उपचार केंद्र।
  5. जागरूकता और शिक्षा: सार्वजनिक अभियान, स्कूलों में ई-कचरा शिक्षा, टेक-बैक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल क्रांति को पर्यावरणीय आपदा नहीं बनने दिया जा सकता है। 2025 में पहले से ही 2.2 मिलियन टन ईकचरा उत्पन्न हो चुका है, और 2030 तक इसकी मात्रा दोगुनी होने की उम्मीद है, प्रणालीगत सुधार तत्काल है। एक विज्ञानसंचालित, न्यायउन्मुख दृष्टिकोण  औपचारिकता, स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, प्रवर्तन और जागरूकता का संयोजन – आवश्यक है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी मानव गरिमा और स्वास्थ्य को कम करने के बजाय उनका उत्थान करे।


A startup revolution, the goal of ‘innovation capital’/एक स्टार्टअप क्रांति, ‘नवाचार पूंजी’ का लक्ष्य


Syllabus : GS 2 & 3 : Governance and Indian Economy / Prelims

Source : The Hindu


Tamil Nadu is rapidly transforming into a hub of innovation and deep-tech startups, under a government-led ecosystem that integrates capital, inclusion, and infrastructure. Over the past four years, the state has expanded from 2,032 DPIIT-registered startups to over 12,100, with significant women-led (50%) and socially inclusive participation. The TN Rising Investment Conclave and upcoming Global Startup Summit 2025 highlight the state’s strategic emphasis on innovation as a driver of economic growth and social inclusion.

Key Facts

  • Startup growth: 2,032 → 12,100 startups in 4 years.
  • Recognition: Best Performer in DPIIT States’ Startup Ranking 2022; Chennai 18th in Asia (Global Startup Ecosystem Report 2024).
  • Seed Funding (TANSEED): ₹10–15 lakh per startup; 169 startups funded → attracted ₹537 crore external investment (28X multiplier).
  • Inclusion funds: SC/ST Startup Fund ₹50 crore; women, rural, and differently-abled focused seed grants.
  • Incubation & ecosystem: 10 regional hubs, 100 pre-incubation centres; MentorTNonboarded 1,171 startups& 320 mentors.
  • Global Summit: TNGSS 2025 in Coimbatore with 30,000 visitors, AI-enabled matchmaking, pavilions for space-tech, corporate innovation, and government collaboration.

Static Context

  • Startup ecosystem significance:
    • Drives employment generation, technology adoption, and industrial diversification.
    • Government intervention (seed funding, incubation, mentorship) reduces risk and accelerates growth.
  • Deep-tech & innovation:
    • Tamil Nadu’s strategy emphasizes frontier sectors like AI, space tech, and green technologies.
  • Policy instruments:
    • Extended Producer Responsibility for startups, equity-free grants, mentoring networks, and regional incubation hubs.

Current Affairs Context

  1. Economic Dimension:
    • Startups are moving from beneficiaries to partners of government projects, contributing to ₹100-crore investments.
    • Public seed funding catalyses private investments, demonstrating a multiplier effect on capital infusion.
  2. Social Inclusion & Gender Parity:
    • Special funds for SC/ST, women, rural innovators, and differently-abled founders ensure equitable access.
    • Programs like Thozhilibootcamps and GramamThorumPuthozhil encourage grassroots entrepreneurship.
  3. Infrastructure & Digital Integration:
    • Regional hubs + MentorTN + TANFUND create a connected, decentralised ecosystem.
    • Early-stage startups benefit from subsidised services, mentorship, and market access, reducing entry barriers.
  4. Global Collaboration & Knowledge Exchange:
    • TNGSS 2025 includes global investors, tech leaders, and AI-enabled networking, integrating Tamil Nadu into the global innovation ecosystem.

Implications for UPSC Mains

  • Economic Growth: Catalysing job creation, attracting investments, and fostering a knowledge-driven economy.
  • Governance & Policy: Example of state-led intervention for innovation and inclusion, aligning with cooperative federalism.
  • Social Equity: Demonstrates strategic inclusion, empowering marginalized and women entrepreneurs.
  • Technological Advancement: Encourages deep-tech, AI, and space applications, contributing to India’s global competitiveness.

Way Forward

  1. Scale state incubators and pre-incubation centres
  2. Expand private-public partnerships in frontier technologies.
  3. Strengthen monitoring and evaluation frameworks to ensure funding efficacy.
  4. Promote international collaboration, leveraging global best practices in deep-tech and startup governance.
  5. Increase awareness among students and rural innovators through education-linked hackathons and incubation programs.

Conclusion

Tamil Nadu’s startup strategy illustrates how government policy, capital, and mentorship can convert early-stage innovators into economic partners, fostering inclusive growth and global competitiveness. By integrating equity, infrastructure, and connectivity, Tamil Nadu is building a model ecosystem for innovation-led development, demonstrating a replicable blueprint for other states and India’s broader startup ambitions.


एक स्टार्टअप क्रांति, ‘नवाचार पूंजी’ का लक्ष्य


तमिलनाडु तेजी से सरकार के नेतृत्व वाले इकोसिस्टम के तहत नवाचार और डीप-टेक स्टार्टअप के केंद्र में बदल रहा है, जो पूंजी, समावेशन और बुनियादी ढांचे को एकीकृत करता है। पिछले चार वर्षों में, राज्य 2,032 डीपीआईआईटी-पंजीकृत स्टार्टअप से बढ़कर 12,100 से अधिक हो गया है, जिसमें महिलाओं  के नेतृत्व वाले (50%) और सामाजिक रूप से समावेशी भागीदारी है। तमिलनाडु राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव और आगामी ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के चालक के रूप में नवाचार पर राज्य के रणनीतिक जोर पर प्रकाश डालते हैं

महत्वपूर्ण तथ्य

  • स्टार्टअप ग्रोथ: 2,032 → 4 साल में 12,100 स्टार्टअप।
  • मान्यता: डीपीआईआईटी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता; चेन्नई एशिया में 18वां (ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2024)।
  • सीड फंडिंग (TANSEED): ₹10–15 लाख प्रति स्टार्टअप; वित्त पोषित 169 स्टार्टअप → ₹537 करोड़ का बाहरी निवेश (28X गुणक) आकर्षित किया।
  • समावेशन निधि: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्टार्टअप फंड ₹50 करोड़; महिला, ग्रामीण और दिव्यांग केंद्रित बीज अनुदान।
  • इनक्यूबेशन और इकोसिस्टम: 10 क्षेत्रीय केंद्र, 100 प्री-इनक्यूबेशन केंद्र; मेंटरटीएन ने 1,171 स्टार्टअप और 320 मेंटर को शामिल किया।
  • ग्लोबल समिट: कोयंबटूर में 30,000 आगंतुकों के साथ टीएनजीएसएस 2025, एआई-सक्षम मैचमेकिंग, अंतरिक्ष-तकनीक के लिए मंडप, कॉर्पोरेट नवाचार और सरकारी सहयोग।

स्थैतिक संदर्भ

  • स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व:
    • रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी अपनाने और औद्योगिक विविधीकरण को बढ़ावा देता है
    • सरकारी हस्तक्षेप (सीड फंडिंग, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप) जोखिम को कम करता है और विकास को गति देता है।
  • डीप-टेक और इनोवेशन:
    • तमिलनाडु की रणनीति एआई, अंतरिक्ष तकनीक और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे अग्रणी क्षेत्रों पर जोर देती है।
  • नीति उपकरण:
    • स्टार्टअप्स, इक्विटी-मुक्त अनुदान, मेंटरिंग नेटवर्क और क्षेत्रीय इनक्यूबेशन हब के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

  1. आर्थिक आयाम:
    • स्टार्टअप लाभार्थियों से सरकारी परियोजनाओं के भागीदारों की ओर बढ़ रहे हैं , जो ₹100 करोड़ के निवेश में योगदान दे रहे हैं।
    • सार्वजनिक बीज वित्त पोषण निजी निवेश को उत्प्रेरित करता है, जो पूंजी प्रवाह पर गुणक प्रभाव प्रदर्शित करता है।
  2. सामाजिक समावेश और लैंगिक समानता:
    • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, ग्रामीण नवप्रवर्तकों और दिव्यांग संस्थापकों के लिए विशेष निधियां समान पहुंच सुनिश्चित करती हैं।
    • थोझिली बूटकैंप और ग्रामम थोरम पुथोझिल जैसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं।
  3. बुनियादी ढांचा और डिजिटल एकीकरण:
    • क्षेत्रीय हब + मेंटरटीएन + टैनफंड एक कनेक्टेड, विकेंद्रीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं।
    • प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सब्सिडी वाली सेवाओं, मेंटरशिप और बाजार पहुंच से लाभ होता है, जिससे प्रवेश संबंधी बाधाएं कम हो जाती हैं।
  4. वैश्विक सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान:
    • टीएनजीएसएस 2025 में वैश्विक निवेशक, तकनीकी नेता और एआई-सक्षम नेटवर्किंग शामिल हैं, जो तमिलनाडु को वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करते हैं।

यूपीएससी मेन्स के लिए निहितार्थ

  • आर्थिक विकास: रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करना, निवेश आकर्षित करना और ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
  • शासन और नीति: सहकारी संघवाद के साथ संरेखित नवाचार और समावेशन के लिए राज्य के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप का उदाहरण।
  • सामाजिक समानता: रणनीतिक समावेशन को प्रदर्शित करता है, हाशिए पर रहने वाले और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाता है।
  • तकनीकी प्रगति: गहरी तकनीक, एआई और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित  करता है, जो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योगदान देता है।

आगे की राह

  1. देश भर में राज्य इनक्यूबेटरों और प्री-इनक्यूबेशन केंद्रों को स्केल करें।
  2. सीमांत प्रौद्योगिकियों में निजी-सार्वजनिक भागीदारी का विस्तार करना।
  3. वित्त पोषण प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन ढांचे को मजबूत करना।
  4. डीप-टेक और स्टार्टअप गवर्नेंस में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  5. शिक्षा से जुड़े हैकथॉन और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों और ग्रामीण नवप्रवर्तकों के बीच जागरूकता बढ़ाएं

निष्कर्ष

तमिलनाडु की स्टार्टअप रणनीति दर्शाती है कि कैसे सरकारी नीति, पूंजी और मेंटरशिप प्रारंभिक चरण के नवप्रवर्तकों को आर्थिक भागीदारों में बदल सकती है, समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। समानता, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को एकीकृत करके, तमिलनाडु नवाचार-आधारित विकास के लिए एक मॉडल इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जो अन्य राज्यों और भारत की व्यापक स्टार्टअप महत्वाकांक्षाओं के लिए एक अनुकरणीय खाका प्रदर्शित कर रहा है।


Changing the frame : India must use forecast to better prepare for calamities/फ्रेम बदलना: भारत को आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी के लिए पूर्वानुमान का उपयोग करना चाहिए


Syllabus : GS 3 : Envrionment and Disaster Management/ Prelims

Source : The Hindu


India experienced 8% above-normal monsoon rainfall in 2025, resulting in increased kharif sowing (1,110 lakh hectares) and higher reservoir levels (163 BCM). While aggregate figures suggest a “bountiful” monsoon, localized floods, landslides, and urban inundations in Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, and elsewhere caused severe damage, highlighting gaps in disaster preparedness. The article emphasizes the need to shift the perception of forecasts: from being celebratory or resigned to being actionable tools for mitigation.

Key Facts

  • Kharif crop sown area (mid-Sep 2025): 1,110 lakh hectares (↑15 lakh hectares YoY).
  • Rice cultivation: 438 lakh hectares (↑8.45 lakh hectares YoY).
  • Reservoir capacity: 163 BCM vs 157.8 BCM last year.
  • Rainfall anomalies: NW India (+27%), Central India (+15%), South Peninsula (+10%).
  • Flood-affected states: Himachal Pradesh, J&K, Punjab, Tamil Nadu (cloudburst).

Static Context

  • Disaster types: Floods, cloudbursts, landslides, urban inundation.
  • Governing frameworks:
    • Disaster Management Act, 2005→ National & State Disaster Management Authorities.
    • IMD forecasts→ Seasonal rainfall, flood alerts, and drought monitoring.
  • Hydrology context: Reservoir management, siltation, and land erosion impact both water storage and flood risk.

Current Affairs Context

  1. Forecasting vs Action:
    • IMD consistently predicted “above-normal rainfall,” yet flood preparedness remained inadequate.
    • Excess rainfall still framed as natural bounty, leading to complacency in infrastructure and emergency planning.
  2. Infrastructure Gaps:
    • River embankments breached in multiple districts.
    • Urban drainage systems failed in several cities.
    • Siltation and land erosion exacerbate flooding.
  3. Policy Implications:
    • Forecasts must trigger proactive measures, not just inform public perception.
    • Need for risk-informed planning: dams, reservoirs, drainage, urban infrastructure.
    • Strengthen early warning systems and community-level disaster readiness.

Implications for UPSC Mains

  • Disaster Management & Governance:
    • Treat excess rainfall with same urgency as drought.
    • Integrate forecasting, infrastructure planning, and emergency response.
  • Climate Change Adaptation:
    • Extreme rainfall events increasing due to climate change.
    • Calls for resilient infrastructure and land-use planning.
  • Public Policy & Accountability:
    • Failure to act on forecasts = abdication of government responsibility.
    • Need for anticipatory governance rather than reactive response.

Way Forward

  1. Infrastructure Preparedness: Upgrade dams, embankments, and urban drainage.
  2. Community Awareness & Training: Disaster drills, flood maps, evacuation plans.
  3. Integrated Use of Forecasts: Translate meteorological predictions into actionable local plans.
  4. Climate Resilient Planning: Incorporate rainfall extremes into agriculture, urban, and watershed management.
  5. Policy Enforcement: Mandate that early warnings trigger pre-emptive government action.

Conclusion

India’s above-normal monsoon in 2025 underscores that forecasting is only useful if it prompts preparedness. Viewing excess rainfall as a boon rather than a risk can lead to preventable calamities. For resilient development, India must reframe forecasts as a call to action, ensuring infrastructure, communities, and governance are ready to mitigate disasters.


फ्रेम बदलना: भारत को आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी के लिए पूर्वानुमान का उपयोग करना चाहिए


भारत ने 2025 में सामान्य से 8% अधिक मानसून वर्षा का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप खरीफ की बुवाई (1,110 लाख हेक्टेयर) और उच्च जलाशय स्तर (163 बीसीएम) में वृद्धि हुई। जबकि कुल आंकड़े “भरपूर” मानसून, हिमाचल  प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और अन्य जगहों पर स्थानीय बाढ़, भूस्खलन और शहरी बाढ़ ने  गंभीर नुकसान पहुंचाया, जो आपदा तैयारियों में अंतराल को उजागर करता है। लेख पूर्वानुमानों की धारणा को बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है: जश्न मनाने या इस्तीफा देने से लेकर शमन के लिए कार्रवाई योग्य उपकरण होने तक।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • खरीफ फसल बोया गया क्षेत्र (सितंबर 2025 के मध्य):1,110 लाख हेक्टेयर (↑15 लाख हेक्टेयर YoY).
  • चावल की खेती: 438 लाख हेक्टेयर (↑8.45 लाख हेक्टेयर YoY).
  • जलाशय क्षमता: पिछले साल 163 बीसीएम बनाम 157.8 बीसीएम।
  • वर्षा विसंगतियाँ: एनडब्ल्यू इंडिया (+27%), मध्य भारत (+15%), दक्षिण प्रायद्वीप (+10%)।
  • बाढ़ प्रभावित राज्य: हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु (बादल फटना)।

स्थैतिक संदर्भ

  • आपदा के प्रकार: बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन, शहरी बाढ़।
  • शासी ढांचा:
    • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005  राष्ट्रीय  और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों → है।
    • आईएमडी  मौसमी वर्षा, बाढ़ की चेतावनी और सूखे की निगरानी → पूर्वानुमान लगाता  है।
  • जल विज्ञान संदर्भ: जलाशय प्रबंधन, गाद और भूमि कटाव जल भंडारण और बाढ़ जोखिम दोनों को प्रभावित करते हैं।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

  1. पूर्वानुमान बनाम कार्रवाई:
    • आईएमडी ने लगातार “सामान्य से अधिक बारिश” की भविष्यवाणी की थी, फिर भी बाढ़ की तैयारी अपर्याप्त रही।
    • अत्यधिक वर्षा को अभी भी प्राकृतिक इनाम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे और आपातकालीन योजना में ढिलाई हुई है
  2. बुनियादी ढांचे में अंतराल:
    • कई जिलों में नदी तटबंध टूट गए।
    • कई शहरों में शहरी जल निकासी प्रणाली विफल हो गई।
    • गाद और भूमि कटाव बाढ़ को बढ़ाते हैं।
  3. नीतिगत निहितार्थ:
    • पूर्वानुमानों को सक्रिय उपायों को ट्रिगर करना चाहिए, न कि केवल सार्वजनिक धारणा को सूचित करना चाहिए।
    • जोखिम-सूचित योजना की आवश्यकता: बांध, जलाशय, जल निकासी, शहरी बुनियादी ढांचा।
    • पूर्व चेतावनी प्रणाली और समुदाय-स्तरीय आपदा तत्परता को मजबूत करना।

UPSC मेन्स के लिए निहितार्थ

  • आपदा प्रबंधन और शासन:
    • अतिरिक्त वर्षा को सूखे के समान ही तात्कालिकता से उपचारित करें।
    • पूर्वानुमान, बुनियादी ढांचे की योजना और आपातकालीन प्रतिक्रिया को एकीकृत करें।
  • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:
    • जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
    • लचीले बुनियादी ढांचे और भूमि-उपयोग योजना का आह्वान किया।
  • सार्वजनिक नीति और जवाबदेही:
    • पूर्वानुमानों पर कार्य करने में विफलता = सरकारी जिम्मेदारी का त्याग।
    •  प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया के बजाय अग्रिम शासन की आवश्यकता।

आगे की राह

  1. बुनियादी ढांचे की तैयारी: बांधों, तटबंधों और शहरी जल निकासी का उन्नयन करें।
  2. सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण: आपदा अभ्यास, बाढ़ मानचित्र, निकासी योजनाएं।
  3. पूर्वानुमानों का एकीकृत उपयोग: मौसम संबंधी भविष्यवाणियों को कार्रवाई योग्य स्थानीय योजनाओं में परिवर्तित करें।
  4. जलवायु लचीली योजना: वर्षा की चरम सीमा को कृषि, शहरी और वाटरशेड प्रबंधन में शामिल करें।
  5. नीति प्रवर्तन: जनादेश है कि प्रारंभिक चेतावनियां पूर्वखाली सरकारी कार्रवाई को ट्रिगर करती हैं

निष्कर्ष

2025 में भारत का मानसून सामान्य से अधिक इस बात को रेखांकित करता है कि पूर्वानुमान केवल तभी उपयोगी होता है जब यह तैयारियों को प्रेरित करता है। अतिरिक्त वर्षा को जोखिम के बजाय वरदान के रूप में देखने से रोकी जा सकने वाली आपदाएं हो सकती हैं। लचीले विकास के लिए, भारत को कार्रवाई के आह्वान के रूप में पूर्वानुमानों को फिर से परिभाषित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुनियादी ढांचा, समुदाय और शासन आपदाओं को कम करने के लिए तैयार हैं।


How to safeguard India’s digital economy/भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कैसे करें


Syllabus : GS 3 : Indian Economy & Science and technology / Prelims

Source : The Hindu


India’s digital transformation — via affordable internet, digital banking, and e-commerce — has improved convenience, inclusion, and economic growth. However, it has also exposed vulnerabilities to cyber frauds such as phishing, UPI/OTP scams, identity theft, loan scams, and digital arrests. These crimes increasingly rely on social engineering, manipulating fear, greed, or urgency, rather than technical hacking skills. Protecting the digital economy requires a shift from reactive response to proactive prevention, leveraging technology, regulation, and citizen awareness.

Key Facts

  • Major targets: Elderly citizens, rural populations, job seekers, high-net-worth individuals.
  • Recent cases:
    • ₹23 crore lost by a 78-year-old banker through 21 transactions to 16 accounts.
    • ₹14 lakh recovered by a lawmaker’s wife due to swift action.
  • Fraud patterns: Large-scale transfers, multiple high-value debits, mule accounts with incomplete or fake KYCs, layering across multiple banks.
  • Reported vs actual cases: Thousands daily, but underreporting due to stigma or lack of faith.

Static Context

  • Relevant laws:
    • IT Act 2000 & amendments (cybercrime and data protection).
    • RBI guidelines for digital transactions and customer protection.
  • Cybercrime types: Social engineering, phishing, identity theft, digital impersonation.
  • Technological safeguards: AI/ML-based anomaly detection, Blockchain for secure data storage, inter-bank fraud intelligence networks.

Current Affairs Context

  1. Systemic gaps:
    • Banks issue generic advisories rather than proactive monitoring.
    • Cyber police under-equipped in technology, workforce, and training.
    • Weak KYC norms allow mule accounts to proliferate.
  2. Increasing sophistication of frauds:
    • Remote access scams, fake government/digital arrests, and psychological manipulation.
    • Fraudsters adapt faster than institutional safeguards, exploiting procedural and technological gaps.
  3. Economic impact:
    • Erosion of public trust threatens the credibility and growth of India’s digital economy.
    • Delayed detection results in irrecoverable losses and undermines financial stability.

Policy Implications

  • Proactive AI-driven monitoring:
    • Personalized transaction profiling, anomaly detection, and cluster-based alerts.
    • Identify accounts with incomplete/fake KYCs.
  • Cross-institutional intelligence:
    • Shared fraud intelligence across banks, telecoms, and cyber police.
  • Cyber police empowerment:
    • 24/7 rapid-response units, AI-enabled monitoring, and international cooperation.
  • Bank accountability:
    • Strengthen KYC, plug data leaks, explore Blockchain for tamper-proof customer data.

Way Forward

  1. Protection-first framework: Citizen safety as a cornerstone of the digital economy.
  2. Technological integration: AI, ML, Blockchain, and real-time fraud intelligence networks.
  3. Swift victim compensation: RBI-mandated, minimizing blame on victims.
  4. Capacity building: Cyber police equipped with tools, training, and manpower.
  5. Public awareness: Educate users on social engineering tactics and digital hygiene.

Conclusion

India’s digital economy is vulnerable not due to lack of technology but institutional inertia. By integrating AI-driven monitoring, cross-institution collaboration, and regulatory enforcement, India can shift from reactive firefighting to proactive cyber protection. A resilient digital ecosystem will safeguard citizens, reinforce trust, and sustain India’s growth as a leading digital economy.


भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कैसे करें


किफायती इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत के डिजिटल परिवर्तन ने सुविधा, समावेशन और आर्थिक विकास में सुधार किया है। हालाँकि, इसने फ़िशिंग, UPI/OTP घोटाले, पहचान की चोरी, ऋण घोटाले और डिजिटल गिरफ्तारी जैसी साइबर धोखाधड़ी की कमजोरियों को भी उजागर किया है। ये अपराध तेजी से सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हैं, तकनीकी हैकिंग कौशल के बजाय भय, लालच या तात्कालिकता में हेरफेर करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया से सक्रिय रोकथाम, प्रौद्योगिकी, विनियमन और नागरिक जागरूकता का लाभ उठाने की ओर बदलाव की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • प्रमुख लक्ष्य: बुजुर्ग नागरिक, ग्रामीण आबादी, नौकरी चाहने वाले, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति।

हाल के मामले:

    • 78 वर्षीय बैंकर को 16 खातों में 21 लेनदेन के माध्यम से 23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
    • त्वरित कार्रवाई के कारण एक सांसद की पत्नी ने ₹14 लाख बरामद किए।
  • धोखाधड़ी पैटर्न: बड़े पैमाने पर स्थानांतरण, कई उच्च-मूल्य वाले डेबिट, अपूर्ण या नकली केवाईसी वाले खच्चर खाते, कई बैंकों में लेयरिंग।
  • रिपोर्ट किए गए बनाम वास्तविक मामले: प्रतिदिन हजारों, लेकिन कलंक या विश्वास की कमी के कारण कम रिपोर्टिंग।

स्थैतिक संदर्भ

  • प्रासंगिक कानून:
    • आईटी अधिनियम 2000 और संशोधन (साइबर अपराध और डेटा संरक्षण)।
    • डिजिटल लेनदेन और ग्राहक सुरक्षा के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश।
  • साइबर अपराध के प्रकार: सोशल इंजीनियरिंग, फ़िशिंग, पहचान की चोरी, डिजिटल प्रतिरूपण।
  • तकनीकी सुरक्षा उपाय: एआई/एमएल-आधारित विसंगति का पता लगाना, सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए ब्लॉकचेन, अंतर-बैंक धोखाधड़ी खुफिया नेटवर्क।

करेंट अफेयर्स संदर्भ

  1. प्रणालीगत अंतराल:
    • बैंक सक्रिय निगरानी के बजाय सामान्य सलाह जारी करते हैं।
    • साइबर पुलिस प्रौद्योगिकी, कार्यबल और प्रशिक्षण में कम सुसज्जित है।
    • कमजोर केवाईसी मानदंड खच्चर खातों को बढ़ने की अनुमति देते हैं।
  2. धोखाधड़ी का बढ़ता परिष्कार:
    • रिमोट एक्सेस घोटाले, नकली सरकार/डिजिटल गिरफ्तारियां और मनोवैज्ञानिक हेरफेर।
    • धोखेबाज संस्थागत सुरक्षा उपायों की तुलना में तेजी से अनुकूलन करते हैं, प्रक्रियात्मक और तकनीकी अंतराल का फायदा उठाते हैं।
  3. आर्थिक प्रभाव:
    • जनता के विश्वास के क्षरण  से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता और विकास को खतरा है।
    • देरी से पता लगाने से अपूरणीय नुकसान होता है और वित्तीय स्थिरता कमजोर होती है।

नीतिगत निहितार्थ

  • सक्रिय एआईसंचालित निगरानी:
    • वैयक्तिकृत लेनदेन प्रोफाइलिंग, विसंगति का पता लगाना और क्लस्टर-आधारित अलर्ट।
    • अधूरे/नकली केवाईसी वाले खातों की पहचान करें।
  • क्रॉससंस्थागत बुद्धिमत्ता:
    • बैंकों, दूरसंचार और साइबर पुलिस में धोखाधड़ी की खुफिया जानकारी साझा की।
  • साइबर पुलिस सशक्तिकरण:
    • 24/7 रैपिड-रिस्पांस इकाइयाँ, एआई-सक्षम निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
  • बैंक जवाबदेही:
    • केवाईसी को मजबूत करें, डेटा लीक को प्लग करें, छेड़छाड़-रोधी ग्राहक डेटा के लिए ब्लॉकचेन का पता लगाएं।

आगे की राह

  1. सुरक्षाप्रथम ढांचा: डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में नागरिक सुरक्षा।
  2. तकनीकी एकीकरण: एआई, एमएल, ब्लॉकचेन और वास्तविक समय धोखाधड़ी खुफिया नेटवर्क।
  3. त्वरित पीड़ित मुआवजा: आरबीआई द्वारा अनिवार्य, पीड़ितों पर दोष को कम करना।
  4. क्षमता निर्माण: साइबर पुलिस उपकरण, प्रशिक्षण और जनशक्ति से लैस है।
  5. जन जागरूकता: उपयोगकर्ताओं को सोशल इंजीनियरिंग रणनीति और डिजिटल स्वच्छता के बारे में शिक्षित करें।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी की कमी के कारण नहीं बल्कि संस्थागत जड़ता के कारण कमजोर है। एआईसंचालित निगरानी, क्रॉसइंस्टीट्यूशन सहयोग और नियामक प्रवर्तन को एकीकृत करके, भारत प्रतिक्रियाशील अग्निशमन से सक्रिय साइबर सुरक्षा में बदलाव कर सकता  है। एक लचीला डिजिटल इकोसिस्टम नागरिकों की रक्षा करेगा, विश्वास को मजबूत करेगा और एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विकास को बनाए रखेगा।