CURRENT AFFAIRS – 15/01/2026
CURRENT AFFAIRS – 15/01/2026
- Swift executions of protesters likely: Iran & Jaishankar speaks to Iranian Foreign Minister amid unrest/ प्रदर्शनकारियों को तेजी से फांसी दिए जाने की संभावना: ईरान & अशांति के बीच जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात
- प्रदर्शनकारियों को तेजी से फांसी दिए जाने की संभावना: ईरान & अशांति के बीच जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात
- UGC brings out new rules against caste discrimination/UGC ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ नए नियम लाए
- UGC ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ नए नियम लाए
- ‘Losses due to disasters drop in 2025, picture still alarming’/’2025 में आपदाओं के कारण नुकसान में कमी, तस्वीर अभी भी चिंताजनक’
- ‘2025 में आपदाओं के कारण नुकसान में कमी, तस्वीर अभी भी चिंताजनक’
- Moving on : India is getting rid of an outdated dataset for measuring inflation/आगे बढ़ना: भारत मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक पुराने डेटासेट से छुटकारा पा रहा है
- आगे बढ़ना: भारत मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक पुराने डेटासेट से छुटकारा पा रहा है
- What is futuristic marine and space biotechnology?/भविष्य समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्या है?
- भविष्य समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्या है?
Swift executions of protesters likely: Iran & Jaishankar speaks to Iranian Foreign Minister amid unrest/ प्रदर्शनकारियों को तेजी से फांसी दिए जाने की संभावना: ईरान & अशांति के बीच जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात
Syllabus :GS II : International Relations
Source : The Hindu
Iran is witnessing one of its most intense waves of anti-government protests in recent years, marked by widespread public unrest and a forceful state response. The situation escalated after Iran’s judiciary signalled swift trials and possible executions of detained protesters, openly defying warnings from the United States. The crisis has significant implications not only for Iran’s internal stability but also for West Asian geopolitics, human rights discourse, and India’s strategic interests in the region.
Key Developments
- The head of Iran’s judiciary, Gholamhossein Mohseni-Ejei, indicated that punishments, including executions, must be carried out quickly to deter dissent.
- A U.S.-based rights group has reported over 2,500 deaths in the security crackdown, highlighting allegations of large-scale human rights violations.
- U.S. President Donald Trump warned of “very strong action” if executions proceed, raising fears of renewed confrontation.
- Iran held mass funerals for security personnel killed during protests, projecting a narrative of state victimhood and legitimacy.
- Internet shutdowns were imposed, though Starlink satellite services reportedly enabled limited connectivity, prompting security raids to locate satellite equipment.
- Regional actors, particularly Gulf states, are reportedly discouraging U.S. military action due to fears of a broader regional war.
International and Regional Dimensions
Iran–U.S. Tensions
- Trump’s warning revives coercive diplomacy, including threats of military action, following earlier strikes on Iranian nuclear sites in 2025.
- Iran’s defiance signals resistance to external pressure and reinforces its sovereignty-based narrative.
Human Rights vs. Sovereignty Debate
- Western states frame the crackdown as a human rights crisis, while Iran treats the protests as an internal security threat backed by foreign interference.
- This reflects a broader global divide on humanitarian intervention and regime accountability.
West Asia Stability
- Any escalation could disrupt energy markets, shipping routes (Strait of Hormuz), and regional security balances.
- Gulf states fear “unprecedented consequences,” including proxy conflicts and economic instability.
India’s Position and Strategic Concerns
- India has issued a strong travel advisory and urged Indian nationals and PIOs to leave Iran, prioritising citizen safety.
- External Affairs Minister S. Jaishankar held discussions with Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi, reflecting diplomatic engagement amid crisis.
India balances:
- Strategic autonomy and long-standing ties with Iran (connectivity projects, regional security)
- Relations with the United States, especially amid tariff threats linked to Iran trade.
- The unrest may delay bilateral engagements planned for the 75th anniversary of India–Iran diplomatic relations (2026).
Conclusion
The Iran unrest represents a complex intersection of domestic legitimacy, human rights concerns, and great-power rivalry. While Iran’s hardline response may temporarily suppress dissent, it risks long-term instability and international isolation. For India, the situation underscores the importance of pragmatic diplomacy, safeguarding nationals abroad, and maintaining strategic balance in an increasingly volatile West Asian region. How global and regional actors respond will shape not only Iran’s internal trajectory but also the broader geopolitical order in West Asia.
प्रदर्शनकारियों को तेजी से फांसी दिए जाने की संभावना: ईरान & अशांति के बीच जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात
ईरान हाल के वर्षों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की सबसे तीव्र लहरों में से एक देख रहा है, जो व्यापक सार्वजनिक अशांति और एक सशक्त राज्य प्रतिक्रिया द्वारा चिह्नित है। ईरान की न्यायपालिका द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की चेतावनियों को खुले तौर पर धता बताते हुए हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के त्वरित परीक्षण और संभावित फांसी का संकेत देने के बाद स्थिति और बढ़ गई। इस संकट का न केवल ईरान की आंतरिक स्थिरता के लिए बल्कि पश्चिम एशियाई भू-राजनीति, मानवाधिकार प्रवचन और क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख, घोलमहुसैन मोहसेनी-एजेई ने संकेत दिया कि असहमति को रोकने के लिए फांसी सहित सजा को जल्दी से लागू किया जाना चाहिए।
- अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार समूह ने सुरक्षा कार्रवाई में 2,500 से अधिक मौतों की सूचना दी है, जिसमें बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को उजागर किया गया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर फांसी की सजा जारी रही तो वह ‘बहुत कड़ी कार्रवाई’ की जाएगी।
- ईरान ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षाकर्मियों के लिए सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित किए, जो राज्य के शिकार और वैधता की कहानी पेश करता है।
- इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था, हालांकि स्टारलिंक उपग्रह सेवाओं ने कथित तौर पर सीमित कनेक्टिविटी को सक्षम किया, जिससे उपग्रह उपकरणों का पता लगाने के लिए सुरक्षा छापे मारे गए।
- क्षेत्रीय अभिनेता, विशेष रूप से खाड़ी देश, कथित तौर पर व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका के कारण अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को हतोत्साहित कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आयाम
ईरान-अमेरिका तनाव
- ट्रम्प की चेतावनी 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों पर पहले के हमलों के बाद सैन्य कार्रवाई की धमकियों सहित बलपूर्वक कूटनीति को पुनर्जीवित करती है।
- ईरान की अवज्ञा बाहरी दबाव के प्रतिरोध का संकेत देती है और इसकी संप्रभुता-आधारित कथा को मजबूत करती है।
मानवाधिकार बनाम संप्रभुता बहस
- पश्चिमी राज्य इस कार्रवाई को मानवाधिकार संकट के रूप में पेश करते हैं, जबकि ईरान विरोध प्रदर्शनों को विदेशी हस्तक्षेप द्वारा समर्थित आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में मानता है।
- यह मानवीय हस्तक्षेप और शासन की जवाबदेही पर एक व्यापक वैश्विक विभाजन को दर्शाता है।
पश्चिम एशिया स्थिरता
- कोई भी वृद्धि ऊर्जा बाजारों, शिपिंग मार्गों (होर्मुज जलडमरूमध्य) और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को बाधित कर सकती है।
- खाड़ी देशों को “अभूतपूर्व परिणामों” का डर है, जिसमें छद्म संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता शामिल है।
भारत की स्थिति और सामरिक चिंताएँ
- भारत ने एक मजबूत यात्रा परामर्श जारी किया है और भारतीय नागरिकों और पीआईओ से नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईरान छोड़ने का आग्रह किया है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ चर्चा की, जो संकट के बीच राजनयिक जुड़ाव को दर्शाता है।
भारत संतुलन:
- ईरान के साथ रणनीतिक स्वायत्तता और लंबे समय से चले आ रहे संबंध (कनेक्टिविटी परियोजनाएं, क्षेत्रीय सुरक्षा)
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध, विशेष रूप से ईरान व्यापार से जुड़े टैरिफ खतरों के बीच।
- अशांति के कारण भारत-ईरान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ (2026) के लिए नियोजित द्विपक्षीय कार्यक्रमों में देरी हो सकती है।
निष्कर्ष
ईरान की अशांति घरेलू वैधता, मानवाधिकारों की चिंताओं और महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल चौराहे का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि ईरान की कठोर प्रतिक्रिया अस्थायी रूप से असंतोष को दबा सकती है, यह दीर्घकालिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का जोखिम उठाती है। भारत के लिए, यह स्थिति व्यावहारिक कूटनीति, विदेशों में नागरिकों की सुरक्षा और तेजी से अस्थिर पश्चिम एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। वैश्विक और क्षेत्रीय अभिनेता कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह न केवल ईरान के आंतरिक प्रक्षेपवक्र को आकार देगा, बल्कि पश्चिम एशिया में व्यापक भू-राजनीतिक व्यवस्था को भी आकार देगा।
UGC brings out new rules against caste discrimination/UGC ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ नए नियम लाए
Syllabus :GS II : Indian Polity / Prelims Exam
Source : The Hindu
The University Grants Commission (UGC) has notified the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, strengthening the regulatory framework to address caste-based discrimination in higher education institutions (HEIs). These rules mark a significant policy shift by expanding the scope of protection, institutionalising equity mechanisms on campuses, and linking compliance with institutional recognition.
Background and Context
- India has long grappled with social exclusion and discrimination in higher education, despite constitutional guarantees under Articles 14, 15, and 46.
- The UGC had earlier notified anti-discrimination regulations in 2012, but concerns remained regarding weak enforcement and lack of clarity.
- The draft regulations (2025) attracted criticism because:
- OBCs were excluded from the ambit of caste-based discrimination.
- The definition of discrimination was vague.
- A controversial clause proposed penalties for “false complaints”, potentially deterring genuine grievances.
- The final regulations respond to these concerns.
Key Features of the 2026 Regulations
- Expanded Definition of Caste-Based Discrimination
- Now explicitly covers SCs, STs, and OBCs, correcting a major omission in the draft.
- Discrimination is defined broadly to include explicit and implicit acts, as well as practices that impair equality and human dignity.
- Institutional Mechanisms for Equity
- Mandatory establishment of Equal Opportunity Centres (EOCs) in all HEIs.
- Formation of Equity Committees under EOCs with:
- Representation from SCs, STs, OBCs, women, and persons with disabilities.
- Chairperson: Head of the institution.
- Committees must meet at least twice a year, ensuring regular oversight.
- Accountability and Enforcement
- Non-compliance can lead to serious penalties, including:
- Debarment from offering degrees or academic programmes.
- Loss of UGC recognition.
- Introduction of monitoring mechanisms, including a national-level monitoring committee with representatives from statutory councils and commissions.
- Removal of Deterrent Provisions
- The clause discouraging “false complaints” and proposing fines has been dropped, strengthening confidence among vulnerable groups to report discrimination.
Significance and Implications
Social Justice and Constitutional Values
- Aligns higher education governance with constitutional morality, particularly the principles of equality, dignity, and social inclusion.
- Reinforces India’s commitment to substantive equality, not merely formal equality.
Governance of Higher Education
- Moves beyond advisory guidelines to a regulatory and punitive framework, improving enforceability.
- Encourages institutions to adopt preventive and corrective approaches rather than reactive compliance.
Challenges in Implementation
- Risk of tokenism in committee representation.
- Effectiveness depends on:
- Independence of equity committees.
- Capacity-building and sensitisation within institutions.
- Transparent grievance redressal processes.
Conclusion
The UGC’s 2026 regulations represent a progressive and corrective reform in higher education governance by explicitly recognising OBCs within the framework of caste-based discrimination and strengthening institutional accountability. While the rules have the potential to create more inclusive and equitable campuses, their success will ultimately depend on robust implementation, continuous monitoring, and a genuine commitment by institutions to uphold the spirit of social justice rather than merely complying with regulatory formalities.
UGC ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ नए नियम लाए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करता है। ये नियम संरक्षण के दायरे का विस्तार करके, परिसरों में इक्विटी तंत्र को संस्थागत बनाकर और अनुपालन को संस्थागत मान्यता से जोड़कर एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को चिह्नित करते हैं।
पेजभूमि और संदर्भ
- अनुच्छेद 14, 15 और 46 के तहत संवैधानिक गारंटी के बावजूद, भारत लंबे समय से उच्च शिक्षा में सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से जूझ रहा है।
- UGC ने इससे पहले 2012 में भेदभाव-विरोधी नियमों को अधिसूचित किया था, लेकिन कमजोर प्रवर्तन और स्पष्टता की कमी के बारे में चिंताएं बनी रहीं।
- मसौदा नियमों (2025) ने आलोचना को आकर्षित किया क्योंकि:
- ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था।
- भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट थी।
- एक विवादास्पद खंड में “झूठी शिकायतों” के लिए दंड का प्रस्ताव किया गया था, जो संभावित रूप से वास्तविक शिकायतों को रोकता है।
- अंतिम नियम इन चिंताओं का जवाब देते हैं।
2026 विनियमों की मुख्य विशेषताएं
- जाति आधारित भेदभाव की विस्तारित परिभाषा
- अब स्पष्ट रूप से एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया है, जो मसौदे में एक बड़ी चूक को ठीक करता है।
- भेदभाव को व्यापक रूप से स्पष्ट और निहित कृत्यों के साथ-साथ समानता और मानवीय गरिमा को खराब करने वाली प्रथाओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।
- इक्विटी के लिए संस्थागत तंत्र
- सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर केंद्रों (ईओसी) की अनिवार्य स्थापना।
- ईओसी के तहत इक्विटी समितियों का गठन:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व।
- अध्यक्ष: संस्था के प्रमुख।
- समितियों को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए, जिससे नियमित निरीक्षण सुनिश्चित हो सके।
- जवाबदेही और प्रवर्तन
- अनुपालन न करने से गंभीर दंड हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- डिग्री या शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश करने से प्रतिबंध।
- UGC की मान्यता का नुकसान।
- सांविधिक परिषदों और आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति सहित निगरानी तंत्र की शुरूआत।
- निवारक प्रावधानों को हटाना
- “झूठी शिकायतों” को हतोत्साहित करने और जुर्माने का प्रस्ताव करने वाले खंड को हटा दिया गया है, जिससे भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए कमजोर समूहों के बीच विश्वास मजबूत हुआ है।
महत्व और निहितार्थ
सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्य
- उच्च शिक्षा शासन को संवैधानिक नैतिकता, विशेष रूप से समानता, गरिमा और सामाजिक समावेशन के सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है।
- यह केवल औपचारिक समानता ही नहीं, बल्कि वास्तविक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
उच्च शिक्षा का शासन
- सलाहकार दिशानिर्देशों से परे एक नियामक और दंडात्मक ढांचे की ओर बढ़ता है, जिससे प्रवर्तनीयता में सुधार होता है।
- संस्थानों को प्रतिक्रियात्मक अनुपालन के बजाय निवारक और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
- समिति के प्रतिनिधित्व में टोकनवाद का जोखिम।
- प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है:
- इक्विटी समितियों की स्वतंत्रता।
- संस्थानों के भीतर क्षमता निर्माण और संवेदीकरण।
- पारदर्शी शिकायत निवारण प्रक्रियाएं।
निष्कर्ष
UGC के 2026 के नियम जाति-आधारित भेदभाव के ढांचे के भीतर ओबीसी को स्पष्ट रूप से मान्यता देकर और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करके उच्च शिक्षा शासन में एक प्रगतिशील और सुधारात्मक सुधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि नियमों में अधिक समावेशी और न्यायसंगत परिसर बनाने की क्षमता है, उनकी सफलता अंततः मजबूत कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और केवल नियामक औपचारिकताओं का पालन करने के बजाय सामाजिक न्याय की भावना को बनाए रखने के लिए संस्थानों द्वारा एक वास्तविक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।
‘Losses due to disasters drop in 2025, picture still alarming’/’2025 में आपदाओं के कारण नुकसान में कमी, तस्वीर अभी भी चिंताजनक’
Syllabus : GS III : Disaster Management
Source : The Hindu
According to the annual disaster report of Munich Re, global economic losses from natural disasters declined sharply to $224 billion in 2025, nearly 40% lower than the previous year. However, despite this numerical decline, the reinsurer has cautioned that the overall picture remains “alarming”, as extreme weather events linked to climate change continue to intensify in frequency and severity.
Key Findings of the Report
- Economic and Insured Losses
- Total global losses: $224 billion (2025)
- Insured losses: $108 billion, indicating a persistent protection gap, especially in developing regions.
- Decline largely attributed to the absence of a major U.S. hurricane landfall, highlighting the role of chance rather than structural risk reduction.
- Major Disasters of 2025
Los Angeles wildfires (January 2025):
- Costliest disaster, with losses of $53 billion, most of it insured.
Myanmar earthquake (March 2025):
- Losses of around $12 billion, but only a small fraction insured, underlining vulnerability in poorer regions.
Hurricane Melissa in Jamaica:
- One of the strongest hurricanes to make landfall, causing losses of $9.8 billion.
- Human Cost
- Around 17,200 deaths globally due to natural disasters in 2025.
- Higher than 2024 figures, and close to the 10-year average, underscoring that lower economic losses do not necessarily translate into reduced human suffering.
Climate Change Linkages
- Munich Re’s chief climate scientist Tobias Grimm described 2025 as a year with “two faces”:
- The first half witnessed the costliest loss period ever for the insurance industry.
- The second half saw unusually low losses, masking underlying systemic risk.
- Key observations:
- Smaller-scale but frequent disasters (local floods, forest fires, severe storms) accounted for $166 billion in losses, now exceeding the impact of rare mega-events.
- Rising global temperatures are increasing humidity, rainfall intensity, and wind speeds, directly linking climate change to extreme weather.
Regional Patterns and Inequality
United States:
- Losses of $118 billion, with high insurance coverage (~$88 billion insured).
Asia-Pacific:
- Losses of $73 billion, but only $9 billion insured, reflecting weak insurance penetration.
Australia:
- Second costliest disaster year since 1980 due to storms and flooding.
- This highlights a global climate injustice where developing regions bear disproportionate human and uninsured economic losses.
Political Context
The report comes amid growing scepticism towards climate policies, particularly after the return to power of Donald Trump, who has publicly dismissed climate science. This raises concerns about weakening global climate action at a time when scientific evidence increasingly links climate change to disaster risks.
‘2025 में आपदाओं के कारण नुकसान में कमी, तस्वीर अभी भी चिंताजनक’
म्यूनिख रे की वार्षिक आपदा रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से वैश्विक आर्थिक नुकसान तेजी से घटकर 224 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% कम है। हालांकि, इस संख्यात्मक गिरावट के बावजूद, पुनर्बीमाकर्ता ने चेतावनी दी है कि समग्र तस्वीर “खतरनाक” बनी हुई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम की घटनाएं आवृत्ति और गंभीरता में तेज होती जा रही हैं।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
- आर्थिक और बीमित नुकसान
- कुल वैश्विक नुकसान: $224 बिलियन (2025)
- बीमित नुकसान: $108 बिलियन, जो लगातार सुरक्षा अंतर को दर्शाता है, खासकर विकासशील क्षेत्रों में।
- गिरावट को काफी हद तक एक प्रमुख अमेरिकी तूफान लैंडफॉल की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो संरचनात्मक जोखिम में कमी के बजाय मौका की भूमिका को उजागर करता है।
- 2025 की प्रमुख आपदाएँ
लॉस एंजिल्स जंगल की आग (जनवरी 2025):
- सबसे महंगी आपदा, $ 53 बिलियन के नुकसान के साथ, इसमें से अधिकांश का बीमा किया गया।
म्यांमार भूकंप (मार्च 2025):
- लगभग 12 बिलियन डॉलर का नुकसान, लेकिन केवल एक छोटा सा अंश बीमा, जो गरीब क्षेत्रों में भेद्यता को रेखांकित करता है।
जमैका में तूफान मेलिसा:
- लैंडफॉल करने वाले सबसे मजबूत तूफानों में से एक, जिससे $ 9.8 बिलियन का नुकसान हुआ।
- मानव लागत
- 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 17,200 मौतें।
- 2024 के आंकड़ों से अधिक, और 10 साल के औसत के करीब, यह रेखांकित करता है कि कम आर्थिक नुकसान जरूरी नहीं कि मानवीय पीड़ा को कम करने में तब्दील हो जाए।
जलवायु परिवर्तन संबंध
- म्यूनिख रे के मुख्य जलवायु वैज्ञानिक टोबियास ग्रिम ने 2025 को “दो चेहरे” वाले वर्ष के रूप में वर्णित किया:
- पहली छमाही में बीमा उद्योग के लिए अब तक का सबसे महंगा नुकसान का दौर देखा गया।
- दूसरी छमाही में असामान्य रूप से कम नुकसान देखा गया, जिससे अंतर्निहित प्रणालीगत जोखिम को छुपाया गया।
- मुख्य अवलोकन:
- छोटे पैमाने पर लेकिन लगातार आपदाओं (स्थानीय बाढ़, जंगल की आग, गंभीर तूफान) ने $ 166 बिलियन का नुकसान किया, जो अब दुर्लभ मेगा-घटनाओं के प्रभाव से अधिक है।
- बढ़ते वैश्विक तापमान आर्द्रता, वर्षा की तीव्रता और हवा की गति को बढ़ा रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सीधे चरम मौसम से जोड़ रहे हैं।
क्षेत्रीय पैटर्न और असमानता
संयुक्त राज्य अमेरिका:
- उच्च बीमा कवरेज (~$88 बिलियन बीमित) के साथ $118 बिलियन का नुकसान।
एशिया-प्रशांत:
- $73 बिलियन का नुकसान, लेकिन केवल $9 बिलियन का बीमा, जो कमजोर बीमा पैठ को दर्शाता है।
ऑस्ट्रेलिया:
- तूफान और बाढ़ के कारण 1980 के बाद दूसरा सबसे महंगा आपदा वर्ष।
- यह एक वैश्विक जलवायु अन्याय को उजागर करता है जहां विकासशील क्षेत्रों को अनुपातहीन मानवीय और गैर-बीमाकृत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
राजनीतिक संदर्भ
यह रिपोर्ट जलवायु नीतियों के प्रति बढ़ते संदेह के बीच आई है, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता में वापसी के बाद, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से जलवायु विज्ञान को खारिज कर दिया है। यह ऐसे समय में वैश्विक जलवायु कार्रवाई को कमजोर करने के बारे में चिंता पैदा करता है जब वैज्ञानिक प्रमाण जलवायु परिवर्तन को आपदा जोखिमों से जोड़ते हैं।
Moving on : India is getting rid of an outdated dataset for measuring inflation/आगे बढ़ना: भारत मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक पुराने डेटासेट से छुटकारा पा रहा है
Syllabus : GS III : Indian Economy / Prelims Exam
Source : The Hindu
India is set to transition from an outdated inflation dataset with the release of a new Consumer Price Index (CPI) series. The retail inflation figure for December 2025 (1.33%) marks the final data point of the CPI series with 2012 as the base year. While headline inflation appears historically low, a growing gap between official inflation data and household experience has exposed serious limitations of relying on an index that has not been updated for over a decade.
Why the Current CPI Series is Problematic
Outdated Consumption Weights
- The CPI weights are based on 2012 consumption patterns, which no longer reflect present-day realities.
- Since then, consumption behaviour has changed due to:
- Expansion of food, fuel, and welfare subsidies,
- Rising expenditure on services such as health, education, transport, and communication,
- Urbanisation and lifestyle changes.
Disconnect Between Data and Lived Experience
- Official CPI inflation averaged 1.7% (April–December 2025), far below 4.9% in the same period of 2024.
- However, household perception sharply diverges:
- According to the Reserve Bank of India’s Inflation Expectations Survey (December 2025), households perceived inflation at 6.6%, expecting it to rise further.
- This divergence undermines the credibility of official inflation as a guide for policymaking.
Macroeconomic Signals Contradict CPI Trends
- Government’s GDP first advance estimates show slower private consumption growth.
- If inflation had genuinely eased as much as CPI suggests, consumption demand should have strengthened.
- This inconsistency indicates underestimation of price pressures faced by households.
Structural Limitations of a National Inflation Number
- India’s CPI aggregates prices across:
- Vast geographical diversity (Kashmir to Kerala),
- Rural and urban markets,
- Different income groups.
- While some loss of nuance is inevitable in national statistics, an obsolete base year amplifies distortions, especially in a rapidly changing economy.
The New CPI Series: What Changes
- Base Year Update: From 2012 to 2024.
- Revised Weights: Based on the Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023–24.
- First Release: January inflation data to be released on February 12.
Expected Benefits
- More accurate reflection of current consumption patterns.
- Better alignment between headline inflation and household experience.
- Improved inputs for:
- Monetary policy decisions,
- Fiscal planning,
- Welfare indexation and real income assessment.
Policy Relevance
For Monetary Policy
CPI is the nominal anchor for inflation targeting by the RBI.
- Underestimated inflation can lead to:
- Premature monetary easing,
- Misjudgement of real interest rates.
For Governance and Welfare
- Inflation data guide:
- Indexation of social security benefits,
- Minimum wage and dearness allowance decisions.
- Faulty data can distort distributional outcomes.
Conclusion
The shift to a new CPI series with a 2024 base year is a long-overdue reform that addresses a critical weakness in India’s macroeconomic framework. While no single inflation number can perfectly capture price realities in a diverse country, an updated CPI will significantly reduce the gap between statistical inflation and lived inflation. For policymakers, this transition is essential to restore credibility, ensure effective monetary management, and design welfare policies grounded in economic reality rather than outdated data.
आगे बढ़ना: भारत मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक पुराने डेटासेट से छुटकारा पा रहा है
भारत एक नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला जारी करने के साथ एक पुराने मुद्रास्फीति डेटासेट से संक्रमण करने के लिए तैयार है। दिसंबर 2025 (1.33%) के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा आधार वर्ष के रूप में 2012 के साथ सीपीआई श्रृंखला के अंतिम डेटा बिंदु को चिह्नित करता है। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से कम दिखाई देती है, आधिकारिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों और घरेलू अनुभव के बीच बढ़ते अंतर ने एक सूचकांक पर भरोसा करने की गंभीर सीमाओं को उजागर किया है जिसे एक दशक से अधिक समय से अपडेट नहीं किया गया है।
वर्तमान सीपीआई श्रृंखला समस्याग्रस्त क्यों है
पुराना खपत वजन
- सीपीआई भार 2012 के उपभोग पैटर्न पर आधारित है, जो अब वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- तब से, उपभोग व्यवहार निम्न कारणों से बदल गया है:
- खाद्य, ईंधन और कल्याण सब्सिडी का विस्तार,
- स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और संचार जैसी सेवाओं पर बढ़ता खर्च,
- शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव।
डेटा और जीवित अनुभव के बीच डिस्कनेक्ट करें
- आधिकारिक सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 1.7% (अप्रैल–दिसंबर 2025) थी, जो 2024 की इसी अवधि में 4.9% से काफी कम थी।
- हालांकि, घरेलू धारणा तेजी से भिन्न होती है:
- भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (दिसंबर 2025) के अनुसार, परिवारों ने मुद्रास्फीति को 6.6% पर माना, जिससे इसके और बढ़ने की उम्मीद थी।
- यह विचलन नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आधिकारिक मुद्रास्फीति की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
मैक्रोइकॉनॉमिक सिग्नल सीपीआई रुझानों का खंडन करते हैं
- सरकार के जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान में निजी खपत की वृद्धि दर धीमी है।
- यदि मुद्रास्फीति वास्तव में सीपीआई के सुझाव के अनुसार कम हुई थी, तो खपत की मांग मजबूत होनी चाहिए थी।
- यह असंगति परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले मूल्य दबावों को कम करके आंकने का संकेत देती है।
राष्ट्रीय मुद्रास्फीति संख्या की संरचनात्मक सीमाएँ
- भारत का सीपीआई कुल मूल्य क्या है:
- विशाल भौगोलिक विविधता (कश्मीर से केरल),
- ग्रामीण और शहरी बाजार,
- विभिन्न आय समूह।
- जबकि राष्ट्रीय आंकड़ों में बारीकियों का कुछ नुकसान अपरिहार्य है, एक अप्रचलित आधार वर्ष विकृतियों को बढ़ाता है, खासकर तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में।
नई सीपीआई श्रृंखला: क्या परिवर्तन
- आधार वर्ष अद्यतन: 2012 से 2024 तक।
- संशोधित भारांक: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 के आधार पर।
- पहली रिलीज: जनवरी में महंगाई के आंकड़े 12 फरवरी को जारी किए जाएंगे।
अपेक्षित लाभ
- वर्तमान खपत पैटर्नका अधिक सटीक प्रतिबिंब।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति और घरेलू अनुभव के बीच बेहतर संरेखण।
- इसके लिए बेहतर इनपुट:
- मौद्रिक नीति निर्णय,
- राजकोषीय योजना,
- कल्याण सूचकांक और वास्तविक आय मूल्यांकन।
नीति प्रासंगिकता
मौद्रिक नीति के लिए
- सीपीआई आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए नाममात्र का एंकर है।
- कम आंकी गई मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है:
- समय से पहले मौद्रिक सहजता,
- वास्तविक ब्याज दरों का गलत निर्णय।
शासन और कल्याण के लिए
- मुद्रास्फीति डेटा गाइड:
- सामाजिक सुरक्षा लाभों का सूचकांक,
- न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के फैसले।
- दोषपूर्ण डेटा वितरण परिणामों को विकृत कर सकता है।
निष्कर्ष
2024 आधार वर्ष के साथ एक नई सीपीआई श्रृंखला में बदलाव एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार है जो भारत के व्यापक आर्थिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण कमजोरी को संबोधित करता है। जबकि कोई भी मुद्रास्फीति संख्या एक विविध देश में मूल्य वास्तविकताओं को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकती है, एक अद्यतन सीपीआई सांख्यिकीय मुद्रास्फीति और जीवित मुद्रास्फीति के बीच के अंतर को काफी कम कर देगा। नीति निर्माताओं के लिए, यह परिवर्तन विश्वसनीयता बहाल करने, प्रभावी मौद्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करने और पुराने डेटा के बजाय आर्थिक वास्तविकता पर आधारित कल्याणकारी नीतियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है।
What is futuristic marine and space biotechnology?/भविष्य समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्या है?
Syllabus : GS III : Science & Technology
Source : The Hindu
Futuristic marine and space biotechnology represent next-generation scientific frontiers that leverage extreme and underexplored environments—deep oceans and outer space—to develop new biological knowledge, materials, and manufacturing processes. As countries shift toward bio-based, sustainable, and high-value manufacturing, these domains offer India a strategic opportunity to emerge as a global biomanufacturing leader aligned with its Blue Economy and space ambitions.
What is Futuristic Marine and Space Biotechnology?
- Marine Biotechnology
- Marine biotechnology involves the study and use of marine organisms—such as microorganisms, algae, corals, and invertebrates—to produce:
- Bioactive compounds (pharmaceuticals, nutraceuticals)
- Industrial enzymes
- Biomaterials (bioplastics, wound dressings)
- Food ingredients (agar, alginates, carrageenan)
- Biostimulants and biofertilisers
- These organisms have evolved under high pressure, salinity, low light, and nutrient-scarce conditions, making them uniquely valuable for industrial and medical applications.
- Space Biotechnology
- Space biotechnology studies how microbes, plants, and human biological systems behave in microgravity and high-radiation environments. It enables:
- Closed-loop food and life-support systems
- Human health management in long-duration missions
- Microgravity-enabled biomanufacturing
- Drug discovery and protein crystallisation
- India’s efforts are led by ISRO through microgravity biology experiments.
Why Does India Need These Technologies?
Natural Endowments
- Coastline: ~11,000 km
- Exclusive Economic Zone: ~2 million sq. km
- Rich but underutilised marine biodiversity
Resource Sustainability
- Reduces dependence on land, freshwater, and agriculture
- Supports climate-resilient and circular bioeconomy models
Strategic Space Ambitions
- Long-term human spaceflight
- In-space manufacturing and life-support systems
Economic Value
- High-value exports (pharma, biomaterials, specialty chemicals)
- Import substitution in seaweed-derived products
Where Does India Stand Today?
Marine Biotechnology
- Seaweed cultivation: ~70,000 tonnes annually (modest scale)
- Heavy dependence on imports for agar, alginates, carrageenan
Policy push through:
- Blue Economy framework
- Deep Ocean Mission
- BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment)
Key actors:
- Private: Sea6 Energy, ClimaCrew
- Public research: ICAR–Central Marine Fisheries Research Institute
- State initiatives (e.g., Vibrant Gujarat)
Space Biotechnology
- ISRO’s microgravity research on microbes, algae, and biological systems
- Focus areas: food production, health, regenerative life-support
- Limited private-sector participation due to high costs and early-stage technology
What Are Other Countries Doing?
European Union
- Large-scale marine bioprospecting programmes
- Shared infrastructure via the European Marine Biological Resource Centre
China
- Massive expansion of seaweed aquaculture
- Industrial-scale marine bioprocessing
United States
- Leadership in space biotechnology through NASA and the ISS
- Research on stem cells, protein crystallisation, microbes, and closed-loop life systems
How Can India Position Itself as a Leader in Biomanufacturing?
Dedicated National Roadmap
- Clear timelines, targets, and mission-mode approach for marine & space biotech
Integrated Value Chains
- From biomass cultivation → bioprocessing → high-value end products
Public–Private Partnerships
- De-risk early-stage research to crowd in private capital
Shared Infrastructure
- Marine biofoundries, deep-sea labs, microgravity test platforms
Regulatory & Skill Ecosystem
- Faster approvals, biosafety clarity, interdisciplinary talent development
Strategic Convergence
- Align Blue Economy, space policy, climate goals, and Make in India
Conclusion
Marine and space biotechnology are strategic technologies of the future, where early movers gain durable economic, scientific, and geopolitical advantages. India possesses the natural resources, scientific base, and policy momentum to lead but risks falling behind due to fragmented efforts and slow scale-up. A coherent national roadmap, coupled with strong public–private collaboration, can transform India into a global hub for sustainable biomanufacturing, reinforcing both economic growth and strategic autonomy.
भविष्य समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी क्या है?
भविष्य के समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नए जैविक ज्ञान, सामग्री और विनिर्माण प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए चरम और कम खोजे गए वातावरण-गहरे महासागरों और बाहरी अंतरिक्ष का लाभ उठाते हैं। जैसे-जैसे देश जैव-आधारित, टिकाऊ और उच्च-मूल्य विनिर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, ये डोमेन भारत को अपनी ब्लू इकोनॉमी और अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के साथ एक वैश्विक बायोमैन्युफैक्चरिंग लीडर के रूप में उभरने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं।
फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्या है?
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी
- समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में समुद्री जीवों का अध्ययन और उपयोग शामिल है – जैसे कि सूक्ष्मजीव, शैवाल, मूंगे और अकशेरुकी – उत्पादन करने के लिए:
- बायोएक्टिव यौगिक (फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स)
- औद्योगिक एंजाइम
- बायोमटेरियल्स (बायोप्लास्टिक्स, घाव ड्रेसिंग)
- खाद्य सामग्री (अगर, एल्गिनेट्स, कैरेजेनन)
- बायोस्टिमुलेंट और बायोफर्टिलाइजर्स
- ये जीव उच्च दबाव, लवणता, कम रोशनी और पोषक तत्वों की कमी वाली स्थितियों में विकसित हुए हैं, जिससे वे औद्योगिक और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट रूप से मूल्यवान बन गए हैं।
- अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी
- अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन करती है कि सूक्ष्मजीव, पौधे और मानव जैविक प्रणालियां माइक्रोग्रैविटी और उच्च-विकिरण वातावरण में कैसे व्यवहार करती हैं। यह सक्षम बनाता है:
- बंद-लूप भोजन और जीवन-समर्थन प्रणाली
- लंबी अवधि के मिशनों में मानव स्वास्थ्य प्रबंधन
- माइक्रोग्रैविटी-सक्षम बायोमैन्युफैक्चरिंग
- दवा की खोज और प्रोटीन क्रिस्टलीकरण
- भारत के प्रयासों का नेतृत्व इसरो द्वारा माइक्रोग्रैविटी बायोलॉजी प्रयोगों के माध्यम से किया जा रहा है।
भारत को इन तकनीकों की आवश्यकता क्यों है?
प्राकृतिक बंदोबस्ती
- समुद्र तट: ~ 11,000 किमी
- विशेष आर्थिक क्षेत्र: ~2 मिलियन वर्ग किमी
- समृद्ध लेकिन कम उपयोग वाली समुद्री जैव विविधता
संसाधन स्थिरता
- भूमि, मीठे पानी और कृषि पर निर्भरता कम करता है
- जलवायु-लचीला और परिपत्र जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल का समर्थन करता है
रणनीतिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं
- दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ान
- इन-स्पेस मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम
आर्थिक मूल्य
- उच्च मूल्य निर्यात (फार्मा, बायोमैटेरियल्स, विशेष रसायन)
- समुद्री शैवाल-व्युत्पन्न उत्पादों में आयात प्रतिस्थापन
आज भारत कहां खड़ा है?
समुद्री जैव प्रौद्योगिकी
- समुद्री शैवाल की खेती: ~ 70,000 टन सालाना (मामूली पैमाने)
- अगर, एल्गिनेट्स, कैरेजेनन के लिए आयात पर भारी निर्भरता
नीति के माध्यम से पुश:
- ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क
- डीप ओशन मिशन
- बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी)
प्रमुख अभिनेता:
- निजी: Sea6 एनर्जी, ClimaCrew
- सार्वजनिक अनुसंधान: भाकृअनुप-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
- राज्य की पहल (जैसे, वाइब्रेंट गुजरात)
अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी
- रोगाणुओं, शैवाल और जैविक प्रणालियों पर इसरो का माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान
- फोकस क्षेत्र: खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, पुनर्योजी जीवन-समर्थन
- उच्च लागत और प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगिकी के कारण सीमित निजी क्षेत्र की भागीदारी
अन्य देश क्या कर रहे हैं?
यूरोपीय संघ
- बड़े पैमाने पर समुद्री बायोप्रोस्पेक्टिंग कार्यक्रम
- यूरोपीय समुद्री जैविक संसाधन केंद्र के माध्यम से साझा बुनियादी ढांचा
चीन
- समुद्री शैवाल जलीय कृषि का व्यापक विस्तार
- औद्योगिक पैमाने पर समुद्री बायोप्रोसेसिंग
संयुक्त राज्य
- नासा और आईएसएस के माध्यम से अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी में नेतृत्व
- स्टेम सेल, प्रोटीन क्रिस्टलीकरण, रोगाणुओं और बंद-लूप जीवन प्रणालियों पर अनुसंधान
भारत खुद को बायोमैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी के रूप में कैसे स्थापित कर सकता है?
समर्पित राष्ट्रीय रोडमैप
- समुद्री और अंतरिक्ष बायोटेक के लिए स्पष्ट समयसीमा, लक्ष्य और मिशन-मोड दृष्टिकोण
एकीकृत मूल्य श्रृंखला
- बायोमास की खेती से लेकर बायोप्रोसेसिंग →→ उच्च मूल्य वाले अंतिम उत्पाद
सार्वजनिक–निजी भागीदारी
- निजी पूंजी में भीड़ के लिए प्रारंभिक चरण के अनुसंधान का जोखिम कम करना
साझा बुनियादी ढांचा
- समुद्री बायोफाउंड्री, गहरे समुद्र की प्रयोगशालाएं, माइक्रोग्रैविटी परीक्षण प्लेटफॉर्म
नियामक और कौशल इकोसिस्टम
- तेजी से अनुमोदन, जैव सुरक्षा स्पष्टता, अंतःविषय प्रतिभा विकास
रणनीतिक अभिसरण
- ब्लू इकोनॉमी, अंतरिक्ष नीति, जलवायु लक्ष्यों और मेक इन इंडिया को संरेखित करें
निष्कर्ष
समुद्री और अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी भविष्य की रणनीतिक प्रौद्योगिकियां हैं, जहां शुरुआती मूवर्स टिकाऊ आर्थिक, वैज्ञानिक और भू-राजनीतिक लाभ प्राप्त करते हैं। भारत के पास नेतृत्व करने के लिए प्राकृतिक संसाधन, वैज्ञानिक आधार और नीतिगत गति है, लेकिन खंडित प्रयासों और धीमी गति से बढ़ने के कारण जोखिम पीछे रह रहा है। मजबूत सार्वजनिक-निजी सहयोग के साथ एक सुसंगत राष्ट्रीय रोडमैप, भारत को टिकाऊ जैव विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदल सकता है, जो आर्थिक विकास और रणनीतिक स्वायत्तता दोनों को मजबूत कर सकता है।