CURRENT AFFAIR – 10/12/2025
CURRENT AFFAIR – 10/12/2025
- Trump mulls tariffs on Indian rice; move may affect U.S. more/भारतीय चावल पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप इस कदम से अमेरिका पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है
- भारतीय चावल पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप इस कदम से अमेरिका पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है
- Aditya-L1 joins global effort revealing why the 2024 solar storm behaved unusually/आदित्य-एल1 वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है यह खुलासा करते हुए कि 2024 के सौर तूफान ने असामान्य व्यवहार क्यों किया
- आदित्य-एल1 वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है यह खुलासा करते हुए कि 2024 के सौर तूफान ने असामान्य व्यवहार क्यों किया
- SURYAKIRAN-XIX: India-Nepal Army exercise concludes in Uttarakhand/सूर्यकिरण-XIX: उत्तराखंड में भारत-नेपाल सेना का अभ्यास संपन्न
- सूर्यकिरण-XIX: उत्तराखंड में भारत-नेपाल सेना का अभ्यास संपन्न
- Ensure free content access for LLMs, says working paper/वर्किंग पेपर कहता है कि एलएलएम के लिए मुफ्त सामग्री पहुंच सुनिश्चित करें
- वर्किंग पेपर कहता है कि एलएलएम के लिए मुफ्त सामग्री पहुंच सुनिश्चित करें
- Care as disability justice, dignity in mental health/विकलांगता के रूप में देखभाल न्याय, मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा
- विकलांगता के रूप में देखभाल न्याय, मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा
Trump mulls tariffs on Indian rice; move may affect U.S. more/भारतीय चावल पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप इस कदम से अमेरिका पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है
Syllabus :GS 3 : Indian Economy / Prelims
Source : The Hindu
The United States has signalled a possible imposition of additional tariffs on Indian rice, following President Donald Trump’s remarks accusing India and other Asian exporters of “dumping” rice in the U.S. market. This development comes ahead of scheduled U.S.–India trade negotiations in New Delhi. While such measures appear politically driven, a review of bilateral trade data shows a potential asymmetry in impact, with the U.S. likely to face more adverse consequences than India.
Why the Issue Arose
The U.S. farm lobby raised concerns about imported rice depressing domestic prices.
President Trump responded by questioning why Indian rice allegedly receives tariff exemptions and suggested that “tariffs can solve this quickly.”
This statement coincides with a U.S. domestic farm relief package—indicating electoral calculus and populist signalling.
Trade Data: Why Tariffs May Hurt the U.S. More
- India’s Low Dependence on U.S. as a Rice Market
India exported $391.74 million worth of rice to the U.S. in 2023–24.
This is only 3.1% of India’s total rice exports.
India has a highly diversified export base with shipments going to 179 countries.
- U.S. High Dependence on India for Rice Imports
The U.S. imported $1.6 billion worth of rice in 2024.
India accounted for 26% of total U.S. rice imports—making it a major source.
Any tariff hike would likely raise rice prices in the U.S., affecting consumers and food processors.
- Limited Evidence of ‘Dumping’
Indian rice exports operate under competitive market pricing, not under government subsidies that distort trade.
Dumping allegations appear unsubstantiated and driven more by political rhetoric.
Strategic and Economic Implications
- Domestic Political Signalling in the U.S.
Trump’s statement coincides with farmer outreach measures.
Tariffs create an impression of protectionism favourable to rural voter bases.
- Bilateral Trade Negotiations Could Become More Complex
The U.S. has already imposed 50% tariffs on various Indian exports.
Additional steps may strain ongoing dialogue on market access and tariff rationalisation.
- Limited Impact on India’s Export Economy
India’s rice export ecosystem is global; diversion of shipments to other markets is feasible.
Thus, the economic burden of U.S. tariffs would be negligible for India.
- Possible Price Inflation in the U.S.
Reduced Indian imports may require sourcing from costlier suppliers.
This could escalate consumer food inflation—an undesirable outcome for the U.S. administration.
- Signal for Wider Protectionist Trends
The U.S. under Trump has historically used tariffs as coercive economic tools.
The escalation here may foreshadow renewed trade frictions with multiple countries.
Conclusion
President Trump’s threat to impose tariffs on Indian rice appears to be driven largely by domestic political considerations rather than grounded trade evidence. Given India’s minimal reliance on the U.S. market and the U.S.’s significant dependence on Indian rice imports, the economic costs of such tariffs would disproportionately hurt the U.S. consumer market. For India, the move is unlikely to have notable macroeconomic impact but may complicate ongoing bilateral trade negotiations. The episode once again highlights the growing use of protectionism in global trade policy and the need for stable, rules-based economic engagement.
भारतीय चावल पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप इस कदम से अमेरिका पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है
अमेरिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का संकेत दिया है, जिसमें उन्होंने भारत और अन्य एशियाई निर्यातकों पर अमेरिकी बाजार में चावल को “डंप” करने का आरोप लगाया था। यह घटनाक्रम नई दिल्ली में निर्धारित अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता से पहले हुआ है। हालांकि इस तरह के उपाय राजनीतिक रूप से संचालित प्रतीत होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार डेटा की समीक्षा प्रभाव में एक संभावित विषमता को दर्शाती है, जिसमें अमेरिका को भारत की तुलना में अधिक प्रतिकूल परिणामों का सामना करने की संभावना है।
यह मुद्दा क्यों उठा
अमेरिकी फार्म लॉबी ने आयातित चावल के बारे में चिंता जताई, जिससे घरेलू कीमतें कम हो गईं।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने सवाल किया कि भारतीय चावल को कथित तौर पर टैरिफ छूट क्यों मिलती है और सुझाव दिया कि “टैरिफ इसे जल्दी से हल कर सकते हैं।
यह कथन अमेरिकी घरेलू कृषि राहत पैकेज के साथ मेल खाता है – जो चुनावी गणना और लोकलुभावन संकेत का संकेत देता है।
व्यापार डेटा: क्यों टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं अधिक
- चावल बाजार के रूप में अमेरिका पर भारत की कम निर्भरता
भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 391.74 मिलियन डॉलर मूल्य का चावल निर्यात किया।
यह भारत के कुल चावल निर्यात का केवल 3.1% है।
भारत का निर्यात आधार अत्यधिक विविध है और 179 देशों में शिपमेंट जाता है।
- चावल आयात के लिए भारत पर अमेरिका की उच्च निर्भरता
अमेरिका ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर मूल्य के चावल का आयात किया।
भारत ने कुल अमेरिकी चावल आयात का 26% हिस्सा लिया – जिससे यह एक प्रमुख स्रोत बन गया।
किसी भी टैरिफ वृद्धि से अमेरिका में चावल की कीमतें बढ़ने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं और खाद्य प्रोसेसर प्रभावित होंगे।
- ‘डंपिंग’ के सीमित साक्ष्य
भारतीय चावल निर्यात प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य निर्धारण के तहत संचालित होता है, न कि सरकारी सब्सिडी के तहत जो व्यापार को विकृत करता है।
डंपिंग के आरोप निराधार और राजनीतिक बयानबाजी से अधिक प्रेरित प्रतीत होते हैं।
रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थ
- अमेरिका में घरेलू राजनीतिक संकेत
ट्रम्प का बयान किसानों तक पहुंच के उपायों के साथ मेल खाता है।
टैरिफ ग्रामीण मतदाता आधार के अनुकूल संरक्षणवाद की धारणा पैदा करते हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अधिक जटिल हो सकती है
अमेरिका पहले ही विभिन्न भारतीय निर्यातों पर 50% टैरिफ लगा चुका है।
अतिरिक्त कदमों से बाजार पहुंच और टैरिफ युक्तिकरण पर चल रही बातचीत पर दबाव पड़ सकता है।
- भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव
भारत का चावल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक है; शिपमेंट को अन्य बाजारों में स्थानांतरित करना संभव है।
इस प्रकार, अमेरिकी टैरिफ का आर्थिक बोझ भारत के लिए नगण्य होगा।
- अमेरिका में संभावित मूल्य मुद्रास्फीति
कम भारतीय आयात के लिए महंगे आपूर्तिकर्ताओं से सोर्सिंग की आवश्यकता हो सकती है।
यह उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है – अमेरिकी प्रशासन के लिए एक अवांछनीय परिणाम।
- व्यापक संरक्षणवादी रुझानों के लिए संकेत
ट्रम्प के तहत अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से टैरिफ को जबरदस्ती आर्थिक उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया है।
यहां वृद्धि कई देशों के साथ नए सिरे से व्यापार घर्षण का पूर्वाभास दे सकती है।
समाप्ति
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चावल पर शुल्क लगाने की राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकी बड़े पैमाने पर जमीनी व्यापार सबूतों के बजाय घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। अमेरिकी बाजार पर भारत की न्यूनतम निर्भरता और भारतीय चावल आयात पर अमेरिका की महत्वपूर्ण निर्भरता को देखते हुए, इस तरह के टैरिफ की आर्थिक लागत अमेरिकी उपभोक्ता बाजार को असमान रूप से नुकसान पहुंचाएगी। भारत के लिए, इस कदम से उल्लेखनीय व्यापक आर्थिक प्रभाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जटिल हो सकती है। यह प्रकरण एक बार फिर वैश्विक व्यापार नीति में संरक्षणवाद के बढ़ते उपयोग और स्थिर, नियम-आधारित आर्थिक जुड़ाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
Aditya-L1 joins global effort revealing why the 2024 solar storm behaved unusually/आदित्य-एल1 वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है यह खुलासा करते हुए कि 2024 के सौर तूफान ने असामान्य व्यवहार क्यों किया
Syllabus :GS 3 : Science & Tech / Prelims
Source : The Hindu
In a significant advancement for heliophysics, India’s first solar observatory Aditya-L1, working in coordination with six U.S. satellites, has explained why the May 2024 solar storm (Gannon’s storm) displayed unusually strong behaviour. The study revealed a rare magnetic phenomenon inside a coronal mass ejection (CME), substantially advancing global efforts to understand how solar storms evolve and impact Earth’s technological infrastructure. This achievement strengthens India’s standing in space-based space-weather research.
Background: What Made the 2024 Solar Storm Unusual?
Solar storms occur when the Sun ejects massive blobs of magnetised plasma, known as Coronal Mass Ejections (CMEs). When these CMEs strike Earth, they disturb the geomagnetic field, threatening:
Satellite operations
GPS navigation
Radio communication
Power grid stability
The May 2024 storm was unexpectedly intense, causing stronger geomagnetic disturbances than forecasts predicted.
Key Discovery: Giant Magnetic Reconnection Inside the CME
- CME–CME Collision
During the 2024 event, two CMEs collided in interplanetary space, compressing each other.
This collision altered their internal magnetic structure, an event rarely observed.
- Magnetic Rope Disruption
Typically, a CME carries a twisted magnetic flux rope that interacts with Earth’s magnetic field.This time:
The magnetic field lines snapped and rejoined (magnetic reconnection).
This reversal of magnetic polarity intensified the storm’s impact on Earth.
- Scale of the Reconnection Region
Data from Aditya-L1 revealed:
The reconnection region was 1.3 million km wide, nearly 100 times the size of Earth.
This is the first-ever observation of such a massive magnetic restructuring inside a CME.
Role of Aditya-L1 and International Collaboration
Aditya-L1 collaborated with:
NASA’s WIND, ACE, MMS, THEMIS-C, STEREO-A
DSCOVR (NASA–NOAA)
Aditya-L1’s Contribution
Provided precise magnetic field measurements using instruments like MAG and VELC.
Enabled accurate mapping of the reconnection zone.
Marked India’s first major scientific output in global space-weather monitoring.
This highlights India’s rise as a contributor to international space-weather science.
Significance of the Discovery
- Advances Space-Weather Forecasting
Understanding magnetic reconnection inside CMEs allows better prediction of:
Storm arrival time
Storm strength
Impact intensity
This is vital for safeguarding modern infrastructure that depends heavily on satellites and electricity networks.
- Strengthens India’s Scientific Capabilities
Validates the scientific goals of Aditya-L1.
Enhances India’s role in multi-agency monitoring of solar hazards.
Places India among key contributors to heliophysics research.
- Helps Prepare for Extreme Solar Events
Rare phenomena like CME–CME coupling can lead to superstorms.Understanding their mechanisms can:
Improve early-warning systems
Support national security
Protect aviation, communication, and defence networks
- Boost to Global Scientific Cooperation
The result demonstrates:
The increasing interdependence of space-weather research
Importance of data sharing
India’s emergence as a reliable scientific partner
Conclusion
The Aditya-L1 mission’s discovery of a giant magnetic reconnection inside the 2024 Gannon’s solar storm marks a breakthrough in understanding how solar storms evolve during their journey toward Earth. By explaining the unusually strong geomagnetic impact, India has significantly contributed to global heliophysics research and improved the predictive capability of space-weather systems. This achievement reinforces India’s growing leadership in space science and its capacity to contribute meaningfully to global scientific challenges.
आदित्य-एल1 वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है यह खुलासा करते हुए कि 2024 के सौर तूफान ने असामान्य व्यवहार क्यों किया
हेलियोफिजिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में, छह अमेरिकी उपग्रहों के साथ समन्वय में काम कर रही भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 ने बताया है कि मई 2024 के सौर तूफान (गैनन का तूफान) ने असामान्य रूप से मजबूत व्यवहार क्यों प्रदर्शित किया। अध्ययन में कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के अंदर एक दुर्लभ चुंबकीय घटना का पता चला, जिससे यह समझने के वैश्विक प्रयासों में काफी तेजी आई कि सौर तूफान कैसे विकसित होते हैं और पृथ्वी के तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं। यह उपलब्धि अंतरिक्ष-आधारित अंतरिक्ष-मौसम अनुसंधान में भारत की स्थिति को मजबूत करती है।
पृष्ठभूमि: 2024 के सौर तूफान को असामान्य किसने बनाया?
सौर तूफान तब आते हैं जब सूर्य चुंबकीय प्लाज्मा की विशाल बूँदों को बाहर निकालता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के रूप में जाना जाता है। जब ये सीएमई पृथ्वी से टकराते हैं, तो वे भू-चुंबकीय क्षेत्र को परेशान करते हैं, जिससे खतरा होता है:
उपग्रह संचालन
जीपीएस नेविगेशन
रेडियो संचार
पावर ग्रिड स्थिरता
मई 2024 का तूफान अप्रत्याशित रूप से तीव्र था, जिससे पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक मजबूत भू-चुंबकीय गड़बड़ी हुई।
मुख्य खोज: सीएमई के अंदर विशाल चुंबकीय पुन: संयोजन
- सीएमई-सीएमई टकराव
2024 की घटना के दौरान, दो सीएमई इंटरप्लेनेटरी स्पेस में टकराए, एक दूसरे को संकुचित कर दिए।
इस टक्कर ने उनकी आंतरिक चुंबकीय संरचना को बदल दिया, एक ऐसी घटना जो शायद ही कभी देखी गई हो।
- चुंबकीय रस्सी व्यवधान
आमतौर पर, एक सीएमई में एक मुड़ी हुई चुंबकीय प्रवाह रस्सी होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत करती है। इस बार:
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं टूट गईं और फिर से जुड़ गईं (चुंबकीय पुन: संयोजन)।
चुंबकीय ध्रुवीयता के इस उलटफेर ने पृथ्वी पर तूफान के प्रभाव को तेज कर दिया।
- पुन: संयोजन क्षेत्र का पैमाना
आदित्य-एल1 के डेटा से पता चला:
पुन: संयोजन क्षेत्र 1.3 मिलियन किमी चौड़ा था, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 100 गुना था।
सीएमई के अंदर इतने बड़े पैमाने पर चुंबकीय पुनर्गठन का यह पहला अवलोकन है।
आदित्य-एल1 की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
आदित्य-एल1 ने इनके साथ सहयोग किया:
नासा की हवा, ऐस, एमएमएस, थेमिस-सी, स्टीरियो-ए
डीएससीओवीआर (नासा-एनओएए)
आदित्य-एल1 का योगदान
एमएजी और वीईएलसी जैसे उपकरणों का उपयोग करके सटीक चुंबकीय क्षेत्र माप प्रदान किया।
पुन: कनेक्शन ज़ोन की सटीक मैपिंग सक्षम की गई।
वैश्विक अंतरिक्ष-मौसम निगरानी में भारत का पहला प्रमुख वैज्ञानिक उत्पादन है।
यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष-मौसम विज्ञान में योगदानकर्ता के रूप में भारत के उदय को उजागर करता है।
खोज का महत्व
- अंतरिक्ष-मौसम पूर्वानुमान को आगे बढ़ाता है
सीएमई के अंदर चुंबकीय पुन: संयोजन को समझना निम्नलिखित की बेहतर भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है:
तूफान के आगमन का समय
तूफान की ताकत
प्रभाव तीव्रता
यह आधुनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो उपग्रहों और बिजली नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत करता है
आदित्य-एल1 के वैज्ञानिक लक्ष्यों को मान्य करता है।
सौर खतरों की बहु-एजेंसी निगरानी में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
भारत को हेलियोफिजिक्स अनुसंधान में प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल करता है।
- चरम सौर घटनाओं के लिए तैयार होने में मदद करता है
सीएमई-सीएमई युग्मन जैसी दुर्लभ घटनाएं सुपरस्टॉर्म का कारण बन सकती हैं। उनके तंत्र को समझना यह कर सकता है:
प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करें
राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करें
विमानन, संचार और रक्षा नेटवर्क की रक्षा करें
- वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा
परिणाम प्रदर्शित करता है:
अंतरिक्ष-मौसम अनुसंधान की बढ़ती अन्योन्याश्रयता
डेटा साझाकरण का महत्व
एक विश्वसनीय वैज्ञानिक भागीदार के रूप में भारत का उदय
समाप्ति
आदित्य-एल1 मिशन की 2024 गैनन के सौर तूफान के अंदर एक विशाल चुंबकीय पुन: संयोजन की खोज यह समझने में एक सफलता का प्रतीक है कि पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा के दौरान सौर तूफान कैसे विकसित होते हैं। असामान्य रूप से मजबूत भू-चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करके, भारत ने वैश्विक हेलियोफिजिक्स अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अंतरिक्ष-मौसम प्रणालियों की भविष्य कहनेवाला क्षमता में सुधार किया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के बढ़ते नेतृत्व और वैश्विक वैज्ञानिक चुनौतियों में सार्थक योगदान करने की क्षमता को मजबूत करती है।
SURYAKIRAN-XIX: India-Nepal Army exercise concludes in Uttarakhand/सूर्यकिरण-XIX: उत्तराखंड में भारत-नेपाल सेना का अभ्यास संपन्न
Syllabus :Prelims
Source : The Hindu
The 19th edition of Exercise SURYAKIRAN, the annual bilateral military exercise between India and Nepal, concluded at Pithoragarh, Uttarakhand. The exercise is one of the longest-running military collaborations in South Asia and is central to India’s neighbourhood-first approach and defence diplomacy. SURYAKIRAN-XIX focused on enhancing interoperability in counter-terrorism operations under Chapter VII of the UN Charter.
Key Highlights of SURYAKIRAN-XIX
- High-Level Validation
The Directors-General of Military Operations (DGMOs) of both armies —Lt. Gen. Manish Luthra (India) and Maj. Gen. Anup Jung Thapa (Nepal) — jointly reviewed a two-day battalion-level validation exercise.
Their presence reflects the strategic weight and political commitment attached to India–Nepal defence cooperation.
- Training Focus: Counter-Terrorism Under UN Mandates
The drills were designed around UN Chapter VII operations, emphasising:
Joint tactics and procedures
Peace enforcement
Counter-terrorism in hostile environments
This aligns with India and Nepal’s strong participation in UN Peacekeeping Missions.
Technologies and Capabilities Demonstrated
The exercise featured several advanced military platforms, highlighting the modernisation of both forces.
Cutting-edge systems used:
ISR platforms: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
Precision-targeting drones
Advanced day/night weapon sights
AI-enabled surveillance feeds
Unmanned operational and logistics vehicles
Secure battlefield communication systems
These systems support network-centric warfare, situational awareness, and rapid response capabilities.
Operational Techniques Practised
Intelligence-based surgical missions
Joint planning at battalion, company, and small-team levels
Aerial insertion methods for rapid deployment in difficult terrain
Coordinated execution of combined tactical operations
These drills strengthen interoperability, tactical cohesion, and mission synchronisation.
Strategic Significance for India–Nepal Relations
- Reinforcing Defence Diplomacy
SURYAKIRAN is a key pillar of military-to-military engagement between the two countries.
It supports India’s broader strategic aim of maintaining stable and cooperative ties with Nepal, especially amid external influence in the region.
- Enhancing Border Security
India and Nepal share an open border.
Joint training helps both forces manage:
Cross-border movement
Trafficking networks
Terrorism-related threats
Disaster response cooperation in the Himalayan zone
- Strengthening People-to-People and Regimental Linkages
Thousands of Gorkha soldiers serve in the Indian Army.
Joint exercises further deepen this traditional bond.
- Symbolic Diplomacy
Planting the “Tree of Friendship” by both DGMOs reflects long-standing cultural, military, and civilisational relations.
Conclusion
Exercise SURYAKIRAN-XIX demonstrates the enduring strategic partnership between India and Nepal. By focusing on counter-terrorism, UN peace operations, and advanced battlefield technologies, the exercise enhances interoperability and readiness of both armies. More broadly, it reinforces India’s neighbourhood-first policy, consolidates defence diplomacy, and strengthens regional stability in the Himalayas. The symbolic “Tree of Friendship” stands as a reminder of the deep-rooted and evolving cooperation between the two nations.
सूर्यकिरण-XIX: उत्तराखंड में भारत-नेपाल सेना का अभ्यास संपन्न
भारत और नेपाल के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दक्षिण एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले सैन्य सहयोगों में से एक है और भारत के पड़ोस-पहले दृष्टिकोण और रक्षा कूटनीति का केंद्र है। सूर्यकिरण-XIX ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में पारस्परिकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
सूर्यकिरण-XIX की मुख्य विशेषताएं क्या है?
- उच्च-स्तरीय सत्यापन
दोनों सेनाओं के सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनीष लूथरा (भारत) और मेजर जनरल अनूप जंग थापा (नेपाल) ने संयुक्त रूप से दो दिवसीय बटालियन स्तर के सत्यापन अभ्यास की समीक्षा की।
उनकी उपस्थिति भारत-नेपाल रक्षा सहयोग से जुड़े रणनीतिक महत्व और राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- प्रशिक्षण फोकस: संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद का मुकाबला
अभ्यास को संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII संचालन के आसपास डिजाइन किया गया था , जिसमें जोर दिया गया था:
संयुक्त रणनीति और प्रक्रियाएं
शांति प्रवर्तन
शत्रुतापूर्ण वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला
यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत और नेपाल की मजबूत भागीदारी के अनुरूप है।
प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का प्रदर्शन
इस अभ्यास में कई उन्नत सैन्य मंच शामिल थे, जो दोनों बलों के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डालते थे।
उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक प्रणालियाँ:
आईएसआर प्लेटफॉर्म: खुफिया, निगरानी और टोही
सटीक-लक्ष्यीकरण ड्रोन
उन्नत दिन/रात हथियार जगहें
एआई-सक्षम निगरानी फ़ीड
मानव रहित परिचालन और रसद वाहन
सुरक्षित युद्धक्षेत्र संचार प्रणाली
ये सिस्टम नेटवर्क-केंद्रित युद्ध, स्थितिजन्य जागरूकता और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं का समर्थन करते हैं।
प्रचलित परिचालन तकनीकें
खुफिया-आधारित सर्जिकल मिशन
बटालियन, कंपनी और छोटी-टीम स्तरों पर संयुक्त योजना
कठिन इलाके में तेजी से तैनाती के लिए हवाई सम्मिलन के तरीके
संयुक्त सामरिक अभियानों का समन्वित निष्पादन
ये अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी,सामरिक सामंजस्य और मिशन सिंक्रनाइज़ेशन को मजबूत करते हैं।
भारत-नेपाल संबंधों के लिए रणनीतिक महत्व
- रक्षा कूटनीति को मजबूत करना
सूर्यकिरण दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है।
यह नेपाल के साथ स्थिर और सहयोगात्मक संबंधों को बनाए रखने के भारत के व्यापक रणनीतिक उद्देश्य का समर्थन करता है, विशेष रूप से क्षेत्र में बाहरी प्रभाव के बीच।
- सीमा सुरक्षा बढ़ाना
भारत और नेपाल एक खुली सीमा साझा करते हैं।
संयुक्त प्रशिक्षण दोनों बलों को प्रबंधित करने में मदद करता है:
सीमा पार आवाजाही
तस्करी नेटवर्क
आतंकवाद से संबंधित खतरे
हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया सहयोग
- लोगों से लोगों और रेजिमेंटल संबंधों को मजबूत करना
हजारों गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवा करते हैं।
संयुक्त अभ्यास इस पारंपरिक बंधन को और गहरा करते हैं।
- प्रतीकात्मक कूटनीति
दोनों डीजीएमओ द्वारा “दोस्ती का वृक्ष” लगाना लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सैन्य और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है।
समाप्ति
अभ्यास सूर्यकिरण-XIX भारत और नेपाल के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करता है। आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और उन्नत युद्धक्षेत्र प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके, यह अभ्यास दोनों सेनाओं की पारस्परिकता और तत्परता को बढ़ाता है। अधिक व्यापक रूप से, यह भारत की पड़ोस-प्रथम नीति को मजबूत करता है, रक्षा कूटनीति को मजबूत करता है, और हिमालय में क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करता है। प्रतीकात्मक “दोस्ती का वृक्ष” दोनों देशों के बीच गहरे और विकसित हो रहे सहयोग की याद दिलाता है।
Ensure free content access for LLMs, says working paper/वर्किंग पेपर कहता है कि एलएलएम के लिए मुफ्त सामग्री पहुंच सुनिश्चित करें
Syllabus : GS 2: Governance
Source : The Hindu
A working paper released by a committee under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has proposed that Large Language Models (LLMs) be allowed default access to all freely available online content for training purposes. Instead of permitting publishers to opt out of data mining, the committee suggests establishing a copyright-society-like non-profit that will collect and distribute royalties to content creators. This recommendation seeks to balance innovation in AI with the copyright concerns of publishers, at a time when AI training practices face litigation and global regulatory uncertainty.
Key Features of the Working Paper
- Default Free Access to Online Content
LLMs (e.g., ChatGPT) should not require permission to crawl or scrape publicly available web content.
No opt-out mechanism for publishers.
- Royalty Collection Model
A non-profit copyright society will:
Collect royalties from AI developers.
Distribute payment to both members and non-members.
Operate similar to compulsory licensing used in radio broadcasting.
- Policy Motivation
India needs a clear and enabling regulatory framework for AI innovation.
Litigation on copyright (such as DNPA vs. OpenAI) should not stall policy progress.
- Public Consultation
The paper is open for comments for 30 days; final recommendations may evolve after stakeholder inputs.
Dissent and Counterarguments
Nasscom’s Objections
Forced royalty payments = “tax on innovation”, increasing development cost.
Both free and paywalled content providers should have the choice to “reserve” their content from AI mining.
Innovation-friendly policy requires unrestricted access to free content without mandatory fees.
Committee’s Response
Opt-outs are impractical, especially for small content creators lacking technical capacity.
A unified royalty mechanism ensures:
Equity
Administrative simplicity
Legal clarity
Eliminates future claims of unlawful data access if royalties are paid.
Legal and Regulatory Context
- Ongoing Copyright Litigation
DNPA (Digital News Publishers Association) has sued OpenAI for copyright infringement.
Several global publishers have taken similar legal steps.
- International Trends
EU AI Act allows data mining unless content owners opt out.
U.S. jurisprudence still evolving (fair use debate).
India exploring a middle ground: controlled access + compensation.
- Compulsory Licensing Analogy
Radio stations in India can play any copyrighted music once statutory royalty is paid.
DPIIT proposes a similar statutory safe harbour for AI training datasets.
Potential Benefits of the Proposed Model
For AI Developers
Clear legal access to training data.
Reduced risk of copyright lawsuits.
Predictable compliance framework.
For Content Creators
Guaranteed royalty revenue from AI companies.
Protection from unremunerated use of their work.
Opportunity for recognition in a rapidly changing digital ecosystem.
For India’s AI Ecosystem
Encourages LLM development within India.
Reduces reliance on foreign AI models.
Aligns with India’s goal of becoming a global AI innovation hub.
Challenges and Criticisms
- Cost Burden on AI Developers
Most AI companies are not yet profitable.
Mandatory royalty payments may disincentivise startups.
- Discontent Among Publishers
Flat or algorithmic royalty allocation may not reflect actual value of contribution.
Large publishers may demand a differentiated royalty structure.
- Complexity of Distribution
Metrics such as web traffic, publisher reputation, and content volume may be contested.
Disputes may require judicial intervention, slowing implementation.
- No Opt-Out Option
Some creators may fundamentally oppose data mining of their content for AI.
Eliminating opt-out might raise ethical concerns about consent and autonomy.
Conclusion
The DPIIT working paper represents a bold step in shaping India’s approach to AI governance, seeking to balance innovation, copyright protection, and public interest. By proposing a compulsory-licensing-like model with royalty distribution, the government aims to eliminate ambiguity around AI data access while ensuring equitable compensation for content creators. However, the recommendations are likely to face strong pushback from both AI developers (over cost burdens) and publishers (over valuation of contributions). The policy’s effectiveness will depend on robust stakeholder consultation and careful design of the royalty distribution framework.
वर्किंग पेपर कहता है कि एलएलएम के लिए मुफ्त सामग्री पहुंच सुनिश्चित करें
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक समिति द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में प्रस्ताव किया गया है कि बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सभी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री तक डिफ़ॉल्ट पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रकाशकों को डेटा माइनिंग से बाहर निकलने की अनुमति देने के बजाय, समिति एक कॉपीराइट-सोसाइटी जैसी गैर-लाभकारी संस्था स्थापित करने का सुझाव देती है जो सामग्री निर्माताओं को रॉयल्टी एकत्र और वितरित करेगी। यह सिफारिश प्रकाशकों की कॉपीराइट चिंताओं के साथ एआई में नवाचार को संतुलित करने का प्रयास करती है, ऐसे समय में जब एआई प्रशिक्षण प्रथाओं को मुकदमेबाजी और वैश्विक नियामक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
वर्किंग पेपर की मुख्य विशेषताएं
- ऑनलाइन सामग्री तक डिफ़ॉल्ट निःशुल्क पहुंच
एलएलएम (उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेब सामग्री को क्रॉल या स्क्रैप करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
प्रकाशकों के लिए कोई ऑप्ट-आउट तंत्र नहीं।
- रॉयल्टी संग्रह मॉडल
एक गैर-लाभकारी कॉपीराइट सोसायटी करेगी:
एआई डेवलपर्स से रॉयल्टी एकत्र करें।
सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों को भुगतान वितरित करें।
रेडियो प्रसारण में उपयोग किए जाने वाले अनिवार्य लाइसेंसिंग के समान काम करें।
- नीति प्रेरणा
भारत को एआई नवाचार के लिए एक स्पष्ट और सक्षम नियामक ढांचे की आवश्यकता है।
कॉपीराइट पर मुकदमेबाजी (जैसे DNPA बनाम OpenAI) को नीति की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए।
- सार्वजनिक परामर्श
पेपर 30 दिनों के लिए टिप्पणियों के लिए खुला है; हितधारकों के इनपुट के बाद अंतिम सिफारिशें तैयार की जा सकती हैं।
असहमति और प्रतिवाद
नैसकॉम की आपत्तियां
जबरन रॉयल्टी भुगतान = “नवाचार पर कर”, विकास लागत में वृद्धि।
मुफ़्त और भुगतान सामग्री प्रदाताओं दोनों के पास एआई माइनिंग से अपनी सामग्री को “आरक्षित” करने का विकल्प होना चाहिए।
नवाचार-अनुकूल नीति के लिए अनिवार्य शुल्क के बिना मुफ्त सामग्री तक अप्रतिबंधित पहुंच की आवश्यकता होती है।
समिति की प्रतिक्रिया
ऑप्ट-आउट अव्यावहारिक हैं, खासकर तकनीकी क्षमता की कमी वाले छोटे सामग्री निर्माताओं के लिए।
एक एकीकृत रॉयल्टी तंत्र सुनिश्चित करता है:
निष्पक्षता
प्रशासनिक सादगी
कानूनी स्पष्टता
रॉयल्टी का भुगतान करने पर गैरकानूनी डेटा एक्सेस के भविष्य के दावों को समाप्त करता है।
कानूनी और नियामक संदर्भ
- चल रही कॉपीराइट मुकदमेबाजी
DNPA (डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन) ने कॉपीराइट उल्लंघन के लिए OpenAI पर मुकदमा दायर किया है।
कई वैश्विक प्रकाशकों ने इसी तरह के कानूनी कदम उठाए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय रुझान
ईयू एआई अधिनियम डेटा माइनिंग की अनुमति देता है जब तक कि सामग्री मालिक बाहर नहीं निकलते हैं।
अमेरिकी न्यायशास्त्र अभी भी विकसित हो रहा है (उचित उपयोग बहस)।
भारत एक बीच के रास्ते की खोज कर रहा है: नियंत्रित पहुंच + मुआवजा।
- अनिवार्य लाइसेंसिंग सादृश्य
वैधानिक रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद भारत में रेडियो स्टेशन किसी भी कॉपीराइट संगीत को चला सकते हैं।
डीपीआईआईटी एआई प्रशिक्षण डेटासेट के लिए एक समान वैधानिक सुरक्षित बंदरगाह का प्रस्ताव करता है।
प्रस्तावित मॉडल के संभावित लाभ
एआई डेवलपर्स के लिए
प्रशिक्षण डेटा तक स्पष्ट कानूनी पहुंच।
कॉपीराइट मुकदमों का जोखिम कम हो गया।
पूर्वानुमानित अनुपालन ढांचा।
सामग्री निर्माताओं के लिए
एआई कंपनियों से रॉयल्टी राजस्व की गारंटी।
उनके काम के अलाभकारी उपयोग से सुरक्षा।
तेजी से बदलते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में मान्यता का अवसर।
भारत के एआई इकोसिस्टम के लिए
भारत के भीतर एलएलएम विकास को प्रोत्साहित करता है।
विदेशी एआई मॉडल पर निर्भरता कम करता है।
वैश्विक एआई नवाचार केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
- एआई डेवलपर्स पर लागत का बोझ
अधिकांश एआई कंपनियां अभी तक लाभदायक नहीं हैं।
अनिवार्य रॉयल्टी भुगतान स्टार्टअप को हतोत्साहित कर सकता है।
- प्रकाशकों के बीच असंतोष
फ्लैट या एल्गोरिथम रॉयल्टी आवंटन योगदान के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
बड़े प्रकाशक एक विभेदित रॉयल्टी संरचना की मांग कर सकते हैं।
- वितरण की जटिलता
वेब ट्रैफ़िक, प्रकाशक प्रतिष्ठा और सामग्री की मात्रा जैसे मेट्रिक्स का विरोध किया जा सकता है।
विवादों के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कार्यान्वयन धीमा हो सकता है।
- कोई ऑप्ट-आउट विकल्प नहीं
कुछ निर्माता एआई के लिए अपनी सामग्री के डेटा माइनिंग का मौलिक रूप से विरोध कर सकते हैं।
ऑप्ट-आउट को खत्म करने से सहमति और स्वायत्तता के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ सकती हैं।
समाप्ति
डीपीआईआईटी वर्किंग पेपर एआई गवर्नेंस के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवाचार, कॉपीराइट सुरक्षा और सार्वजनिक हित को संतुलित करने की कोशिश करता है। रॉयल्टी वितरण के साथ एक अनिवार्य-लाइसेंसिंग जैसे मॉडल का प्रस्ताव करके, सरकार का लक्ष्य सामग्री निर्माताओं के लिए समान मुआवजा सुनिश्चित करते हुए एआई डेटा एक्सेस के आसपास अस्पष्टता को खत्म करना है। हालांकि, सिफारिशों को एआई डेवलपर्स (लागत के बोझ पर) और प्रकाशकों (योगदान के अधिक मूल्यांकन) दोनों से मजबूत पुशबैक का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी की प्रभावशीलता मजबूत हितधारक परामर्श और रॉयल्टी वितरण ढांचे के सावधानीपूर्वक डिजाइन पर निर्भर करेगी।
Care as disability justice, dignity in mental health/विकलांगता के रूप में देखभाल न्याय, मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा
Syllabus : GS 2 : Indian Polity
Source : The Hindu
The Election Commission of India’s (ECI) decision to conduct a Special Intensive Revision (SIR) 2025 of electoral rolls in States such as Bihar sparked public debates and litigation. Critics argue that such an exercise risks mass disenfranchisement, while supporters view it as essential to strengthen electoral integrity. The article by Naira Jejeebhoy explains why an intensive revision is constitutionally valid, administratively necessary, and technologically improved compared to earlier exercises.
Background: Why Electoral Roll Revision Is Critical
Dr. B.R. Ambedkar, while introducing the Representation of the People Bill (1950), stated that accurate electoral rolls are a precondition for elections.
India’s statutory framework provides for:
Intensive revisions (complete reconstruction of rolls).
Summary revisions (incremental corrections).
The last major intensive revision occurred in 2002–03. Since then, rapid urbanisation, migration, and mobility have resulted in duplicate entries, outdated addresses, and inaccuracies, necessitating a deeper cleansing process.
SIR 2025: Constitutional and Legal Justification
- Constitutional Basis
Article 324 vests superintendence, direction, and control of electoral roll preparation in the ECI.
The revision is meant to uphold universal adult franchise (Article 326) by ensuring:
Eligible voters are included, and
Ineligible voters are removed.
- Supreme Court Challenges
Petitions in Bihar argued:
Fresh verification burdens existing electors.
Risk of unlawful deletions.
The article counters that:
Revision does not automatically mean disenfranchisement.
Countries with strong democracies (Germany, Canada) update rolls using civil registries—India lacks such systems and must rely on ECI-led verification.
Why SIR 2025 Became Necessary
High mobility and urban migration make summary revisions insufficient.
Electoral fraud concerns (duplicates, deceased voters, incorrect addresses).
A clean roll strengthens legitimacy and prevents contested elections.
Administrative and Technological Improvements in SIR 2025
- Door-to-Door Verification
Every elector verified physically—significant scale and rigour.
- Expanded Documentary Proof
From 4 documents (2003) to 11 acceptable documents today.
Aadhaar accepted as identity proof after Supreme Court recommendations.
- Technology Integration
Digitisation of all supporting documents.
Online availability of enumeration forms.
Claims and objections can be filed online after draft publication.
- Political Party Participation
Booth-Level Agents (BLAs) of recognised political parties were trained.
Rolls shared transparently to ensure multi-party scrutiny.
- Civil Society Involvement
State Legal Services Authority volunteers assisted electors in filing corrections.
Outcomes from Bihar’s SIR 2025
- Large-Scale Clean-Up
7.5 crore entries verified.
65 lakh deletions (only ineligible/duplicate entries).
- Minimal Dispute or Public Resistance
Only 2.53 lakh claims/objections submitted.
Only 36,500 claims for new inclusion
This is 0.56% of total deletions, suggesting accuracy rather than arbitrary removal.
No appeals filed against deletions.
The low number of disputes indicates the exercise was largely accurate, systematic, and transparent.
Larger Implications for Electoral Democracy
Reinforces voter list integrity, which is the foundation of free and fair elections.
Demonstrates ECI’s willingness to undertake challenging reforms despite political pressures.
Moves India closer to international best practices in electoral roll maintenance.
Shows that democratic credibility requires proactive, timely corrections, not administrative inertia.
Conclusion
The article argues that Special Intensive Revision (SIR 2025) reflects the ECI’s commitment to constitutional responsibility, accuracy, and transparency in electoral roll management. Far from undermining trust, the initiative seeks to restore confidence in the democratic process by eliminating inaccuracies and ensuring only eligible citizens vote. As democracies strengthen themselves by confronting—not avoiding—complex challenges, SIR 2025 stands as a necessary and bold step in protecting the integrity of India’s electoral foundation.
विकलांगता के रूप में देखभाल न्याय, मानसिक स्वास्थ्य में गरिमा
भारत के चुनाव आयोग (ECI) के बिहार जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 करने के निर्णय ने सार्वजनिक बहस और मुकदमेबाजी को जन्म दिया। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की कवायद से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का खतरा होता है, जबकि समर्थक इसे चुनावी अखंडता को मजबूत करने के लिए आवश्यक मानते हैं। नायरा जेजीभॉय के लेख में बताया गया है कि पहले की कवायदों की तुलना में एक गहन संशोधन संवैधानिक रूप से वैध, प्रशासनिक रूप से आवश्यक और तकनीकी रूप से बेहतर क्यों है।
पृष्ठभूमि: मतदाता सूची संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जनप्रतिनिधित्व विधेयक (1950) पेश करते हुए कहा कि सटीक मतदाता सूची चुनाव के लिए एक पूर्व शर्त है।
भारत के वैधानिक ढांचे में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
गहन संशोधन (रोल का पूर्ण पुनर्निर्माण)।
सारांश संशोधन (वृद्धिशील सुधार)।
अंतिम प्रमुख गहन संशोधन 2002-03 में हुआ था। तब से, तेजी से शहरीकरण, प्रवासन और गतिशीलता के परिणामस्वरूप डुप्लिकेट प्रविष्टियां, पुराने पते और अशुद्धियाँ हुई हैं, जिससे एक गहरी सफाई प्रक्रिया की आवश्यकता है।
एसआईआर 2025: संवैधानिक और कानूनी औचित्य
- संवैधानिक आधार
अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित करता है।
संशोधन का उद्देश्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) को यह सुनिश्चित करना है:
पात्र मतदाता शामिल हैं, और
अयोग्य मतदाताओं को हटा दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की चुनौतियाँ
बिहार में याचिकाओं में तर्क दिया गया:
नए सत्यापन से मौजूदा मतदाताओं पर बोझ पड़ता है।
गैरकानूनी विलोपन का जोखिम।
लेख काउंटर करता है कि:
संशोधन का मतलब स्वचालित रूप से मताधिकार से वंचित करना नहीं है।
मजबूत लोकतंत्र वाले देश (जर्मनी, कनाडा) नागरिक रजिस्ट्रियों का उपयोग करके रोल अपडेट करते हैं – भारत में ऐसी प्रणालियों का अभाव है और उन्हें ईसीआई के नेतृत्व वाले सत्यापन पर भरोसा करना चाहिए।
एसआईआर 2025 क्यों आवश्यक हो गया
उच्च गतिशीलता और शहरी प्रवासन सारांश संशोधनों को अपर्याप्त बनाते हैं।
चुनावी धोखाधड़ी की चिंताएं (डुप्लिकेट, मृत मतदाता, गलत पते)।
एक साफ सूची वैधता को मजबूत करती है और चुनाव लड़ने से रोकती है।
एसआईआर 2025 में प्रशासनिक और तकनीकी सुधार
- डोर-टू-डोर सत्यापन
प्रत्येक मतदाता ने शारीरिक रूप से सत्यापित किया – महत्वपूर्ण पैमाने और कठोरता।
- विस्तारित दस्तावेजी प्रमाण
4 दस्तावेजों (2003) से लेकर आज 11 स्वीकार्य दस्तावेजों तक ।
सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों के बाद आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण
सभी सहायक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
गणना प्रपत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता।
मसौदा प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियां ऑनलाइन दायर की जा सकती हैं।
- राजनीतिक दल की भागीदारी
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों (बीएलए) को प्रशिक्षित किया गया था।
बहु-पक्षीय जांच सुनिश्चित करने के लिए रोल्स ने पारदर्शी रूप से साझा किया।
- नागरिक समाज की भागीदारी
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवकों ने सुधार दाखिल करने में मतदाताओं की सहायता की।
बिहार के एसआईआर 2025 के परिणाम
- बड़े पैमाने पर सफाई
7.5 करोड़ प्रविष्टियों का सत्यापन किया गया।
65 लाख हटाए गए ( केवल अपात्र/डुप्लीकेट प्रविष्टियां)।
- न्यूनतम विवाद या सार्वजनिक प्रतिरोध
केवल 2.53 लाख दावे/आपत्तियां प्रस्तुत की गईं।
नए समावेशन के लिए केवल 36,500 दावे
यह कुल विलोपन का 0.56% है, जो मनमाने ढंग से हटाने के बजाय सटीकता का सुझाव देता है।
हटाने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।
विवादों की कम संख्या इंगित करती है कि अभ्यास काफी हद तक सटीक, व्यवस्थित और पारदर्शी था।
चुनावी लोकतंत्र के लिए बड़े निहितार्थ
मतदाता सूची की अखंडता को मजबूत करता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की नींव है।
राजनीतिक दबावों के बावजूद चुनौतीपूर्ण सुधार करने की ईसीआई की इच्छा को प्रदर्शित करता है
भारत मतदाता सूची के रखरखाव में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब पहुंचा।
यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के लिए सक्रिय, समय पर सुधार की आवश्यकता होती है, न कि प्रशासनिक जड़ता की।
समाप्ति
लेख में तर्क दिया गया है कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर 2025) मतदाता सूची प्रबंधन में संवैधानिक जिम्मेदारी, सटीकता और पारदर्शिता के प्रति ईसीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्वास को कम करने के बजाय, यह पहल अशुद्धियों को दूर करके और केवल योग्य नागरिकों को वोट देने के लिए सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने का प्रयास करती है। जैसे-जैसे लोकतंत्र जटिल चुनौतियों का सामना करके और उनसे बचकर खुद को मजबूत करते हैं, एसआईआर 2025 भारत की चुनावी नींव की अखंडता की रक्षा के लिए एक आवश्यक और साहसिक कदम के रूप में खड़ा है।